‘व्होटर स्लीप’ घरोघरी पोहोचविण्याचे आयोगासमोर आव्हान!

मागील लोकसभा निवडणुकीपासून राजकीय पक्षांद्वारे व्होटरस्लिपच्या वाटपास बंदी.

खामगाव (बुलडाणा) : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राजकीय पक्षांना व्होटर स्लीप च्या माध्यमातून मतदारांशी संपर्क साधण्याची संधी मिळत होती; परंतु ही संधी राजकीय पक्षांकडून निवडणूक आयोगाने हिरावून घेतली आहे. आता या कामाची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने आ पल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडे सोपविली आहे. आयोगाकडे अपुरे मनुष्यबळ आणि अपुरी यंत्रणा लक्षात घेता अल्पावधीत व्होटर स्लीप मतदारांच्या हातात पोहचविण्याचे एक आव्हान आयोगापुढेच उभे राहिले आहे.
व्होटर स्लीपच्या माध्यमातून प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात आणि अगदी प्रचार संपल्यानंतरही राजकीय पक्षांना मतदारांना भेटण्याची संधी मिळत होती. या कामामुळे मतदारांपर्यत शेवटचा संदेश पोहचला जात असल्याने राजकीर पक्षही खूश होते; परंतु आता निवडणूक आयोगाने यावर निर्बंध घातले आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून आयोगाने ही संपूर्ण जबाबदारी स्वत:कडेच घेतली. प्रचाराची रणधुमाळी संपल्यानंतरही व्होटर स्लीपच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष स्वत:चा प्रचार करीत असल्याचा आक्षेप घे त साध्या कागदावरील स्लीप वाटण्याचे काम निवडणूक आयोगाने आपल्या जिल्हा व तालुका स् तरावरील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांकडे सोपविले आहे; परंतु गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अ पुर्‍या मनुष्यबळामुळे आयोगाची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. शहर व ग्रामीण भागातील बहुतांश केंद्रांवर प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीच या स्लीपचे वाटप करण्यात आले होते. याचा त्रास मतदारांनाही सोसावा लागला होता.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळातील अनुभव पाहता, महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आयोगाने याबाबतच्या नियमात बदल करावा आणि मतदारांचा त्रास कमी करावा, अशी विनंती काही प्रादेशिक पक्षांनी जिल्हास्तरांवर आयोगाकडे केली होती. मात्र हा निर्णय केंद्रीयस् तरावरून घेण्यात आल्याने यात कुठलाही बदल करता येणार नाही, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आता विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा याची पुनरावृत्ती होणार का ? अशा व्होटर स्लीप छा पणार्‍या उमेदवारांवर कारवाई होणार? हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होणार आहे.