केंद्रीय पथक आज करणार बुलडाणा जिल्ह्यात दुष्काळाची पाहणी
By Admin | Updated: November 20, 2015 02:28 IST2015-11-20T02:28:52+5:302015-11-20T02:28:52+5:30
सिंदखेडराजा तालुक्यातून सुरुवात; घाटाखालील मलकापूरचाही समावेश.
_ns.jpg)
केंद्रीय पथक आज करणार बुलडाणा जिल्ह्यात दुष्काळाची पाहणी
खामगाव: सलग दुसर्या वर्षी दुष्काळसदृश स्थितीचा फटका सहन करणार्या बुलडाणा जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकात पाहूून जिल्ह्याला मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्राचे दुष्काळ पाहणी पथक २0 नोव्हेंबरला जिल्ह्यात येत आहे. हे पथक औरंगाबाद येथून सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा, बुलडाणा मार्गे मोताळा, मलकापूर तालुक्यात पाहणी करून जळगाव खान्देशकडे रवाना होणार आहे. जिल्हय़ातील दुष्काळी तालुक्यांपैकी निवडक गावांना हे पथक भेट देऊन जमीन स्तरावरील वस्तुस्थितीचा अंदाज घेणार आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थिती पाहता केंद्राची चार पथके राज्यात येत असून, त्यातील पथक क्रमांक चार हे बुलडाणा जिल्ह्यात पाहणी करणार आहे. या पथकाचे प्रमुख म्हणून केंद्र सरकारचे कृषी विभागातील कृषी आयुक्त डॉ. ए. के. मल्होत्रा, कापूस विकास संचालनालय नागपूरचे संचालक डॉ. आर. पी. सिंग यांचा या पथकामध्ये समावेश असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, ३१ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी यांनी सुधारित पैसेवारीचा जिल्ह्याचा अहवाल राज्य शासनास पाठविला होता. त्यात नजर अंदाजमध्ये ५९ पैसे आलेली पैसेवारी ही अवघी ३३ पैसे आली होती. त्यामुळे सात नोव्हेंबरला जिल्ह्यातील १४२0 गावे दुष्काळसदृश घोषित केली होती. आता जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी केंद्राचे हे पथक जिल्ह्यात दाखल होत आहे. त्यामुळे या पथकाच्या अहवालावर जिल्ह्याची दुष्काळी मदत अवलंबून आहे. हे पथक केंद्र शासनाकडे कोणता अहवाल सादर करते, यावर बर्याचशा गोष्टी अवलंबून आहेत. दरम्यान, गतवर्षीपेक्षाही यावर्षीची स्थिती काहीशी विदारक आहे. त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणेच शेतकर्यांचा सामान्य जमीन महसूल माफ होण्यासोबतच पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, तीमाही वीज देयकात सवलत, दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांंचे परीक्षा शुल्क माफ होण्याच्या आशा आता पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश स्थिती ही दुष्काळी स्थिती असे शिक्कामोर्तब होण्याची तांत्रिकी प्रक्रिया या दौर्यानंतर पूर्णत्वास जाण्याची आशा आहे. डिसेंबरच्या मध्यावर प्रत्यक्षात उपरोक्त सवलती जाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.