ब्रम्हानंद जाधव । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: राज्यात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने एक मोठा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बुलडाणा जिल्हय़ातील पाटबंधारे विभागाचे सिंचन व्यवस्थापनच अडचणीत आलेले आहे. मोठय़ा, मध्यम आणि लहान अशा तब्बल १0५ प्रकल्पांचा कारभार पाहाव्या लागणार्‍या या विभागातील ५३ टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे निधी खर्चाच्या समस्येसोबतच अवैध पाणी उपशावर अंकुश लावण्यासही विभागाला र्मयादा पडत आहे.सध्या ४७ टक्के कर्मचार्‍यांवर जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाचा कारभार सुरू आहे. परिणामस्वरूप कामकाजाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. ४९0 पदांची गरज असताना प्रत्यक्षात २३0 अधिकारी, कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. तब्बल २६0 पदे रिक्त आहेत.सिंचन सुविधांचे नियोजन व विकासांची कामे शासनाने, जलसंपदा विभाग, ग्रामीण विकास व जल संधारण विभाग यांचेकडे सोपविली आहेत. ज्या मोठय़ा, मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांचे लागवडीयोग्य क्षेत्र २५0 हेक्टरपेक्षा जास्त आहे, त्या प्रकल्पांचे सर्वेक्षण, नियोजन व संकल्पन बांधकाम व जलव्यवस्थापनाची कामे हे जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येतात. ज्या पाटबंधारे प्रकल्पांचे लागवडी योग्य क्षेत्र हे २५0 हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्यांचे सर्वेक्षण, नियोजन, बांधकाम व व्यवस्था पन हे ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाकडे आहे. तसेच बुलडाणा पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत १0५ मोठे, मध्यम व लहान प्रकल्प सिंचन व्यवस्था पनासाठी आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्पांवरील सिंचन व्यवस्थापन या विभागाकडे आहे; मात्र या विभागात ५३ टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता एक, उपविभागीय अभियंता पाच, शाखा अभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता १0, विभागीय लेखापाल एक, आरेखक एक, सहा.आरेखक एक, वरिष्ठ लिपिक दोन, अनुरेखक तीन, दप्तर कारकून १६, वरिष्ठ दप्तर कारकून, भांडारपाल, सहा. भांडारपाल प्रत्येकी एक, वाहन चालक दोन, मोजणीदार ५२, स्थापत्य अभियांत्रिकी १६, कालवा निरीक्षक १0४, संदेशक १५, कालवे चौकीदार सात, कालवे टपाली ९, नाईक एक, शिपाई १0, चौकीदार एक असे एकूण २६0 पदे रिक्त आहेत. सिंचन प्रकल्पाच्या विविध कामांमध्ये मनुष्यबळाचा अभाव मुख्य अडसर ठरत आहे.
निधी विनियोगाकडेही दुर्लक्षसिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या अमरावती विभागात अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा या सिंचन अनुशेषग्रस्त चार जिल्ह्यांमध्ये सिंचनासाठी निधी उपलब्ध असूनही तो खर्च होऊ शकत नसल्याचा प्रकार अनेक वेळा समोर आला आहे. अमरावती विभागातील ४ जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी असलेले नियतवाटप खर्च होणे शक्य नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा, निम्न वर्धा व बावनथडी आंतरराज्य प्रकल्प या तीन प्रकल्पांवर शिल्लक निधी वा परला जावा, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने गतवर्षी सादर केला होता. तसेच अनुशेषग्रस्त चार जिल्ह्यांसाठी २0१६-१७ मध्ये वळता करण्यात यावा, असे निर्देशही राज्यपालांनी दिले होते. मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त पदे असणे हे निधी कमी खर्च होण्याच्या इतर कारणांपैकी एक असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे.
कार्यकारी अभियंताच नाही!अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय प्रक्रिया आणि निधीचा योग्य वापर होऊन जास्तीत जास्त सिंचन व्यवस्थापनाची कामे व्हावी, यासाठी शासन प्रयत्न करते; मात्र अनेक ठिकाणी मुख्य पदेच भरली जात नसल्याने विविध कामांना खीळ बसत आहे. जिल्ह्यात १0५ प्रकल्प असतानासुद्धा पाटबंधारे विभागाकडे महत्त्वाचे कार्यकारी अभियंत्याचे पदच रिक्त आहे. त्यामुळे विभागाचा डोलारा उप कार्यकारी अभियंत्यावर येऊन पडला आहे.
अवैध पाणी उपसा बनली समस्यादुष्काळसदृश स्थितीत सिंचन व्यवस्थापनाची कामे पाटबंधारे विभागाद्वारे प्रयत्न पूर्वक करण्यात येत आहेत. बहुतांश प्रकल्पात अल्प पाणीसाठा असून, बहुतांश प्रकल्पातील जलसाठा हा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे; मात्र अवैधरीत्या पाणी उपसा होत असल्याने कारवाई करण्यासही विभागावर र्मयादा येत आहे. त्यामुळे अवैध पाणी उपश्यावर कसा अंकुश लावावा, ही पण एक समस्या रिक्त पदांच्या मुळाशी आहे.