नितीन निमकर्डे । लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: जिल्हय़ात अवैध सावकारीचा व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात फोफावला असून, वैध व अवैध सावकारी करणार्‍यांकडून तब्बल ६0 ते १२0 टक्के दराने कर्ज दिले जात आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात परवानाधारक सावकार १६0 असून, अवैधरीत्या सावकारी करणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी व लहान-मोठय़ा व्यावसायिकांसह अडलेल्यांचे शोषण वैध-अवैध सावकारांकडून सुरू असल्याचे दिसून येते; मात्र गत ६ महिन्यात केवळ २0 कारवाया जिल्हय़ात झाल्या आहेत.मागील वर्षीचा अपवाद वगळता गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक व्यवसायांवर अवकळा ओढवली. परिणामी शेतकर्‍यांसह अनेक व्यावसायिक, दुकानदार आर्थिक संकटात सापडले. समोर उद्भवलेल्या आर्थिक संकटास तोंड देण्यासाठी अनेकांची पावले खासगी सावकारांकडे वळली आहेत. जिल्हय़ात अनेक बँका व पतसंस्था असल्या तरी त्यांची कर्जवाटपाची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. त्यामुळे तत्काळ व सुलभतेने उपलब्ध होणार्‍या खासगी सावकारांच्या कर्जाकडे अनेक जण आकृष्ट होतात. यावर्षी शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास बराच विलंब झाला. त्यामुळेसुद्धा अनेक शेतकर्‍यांची पावले नाइलाजाने सावकारांच्या दारात पडली. या सावकारांकडे वळलेले अनेक जण दामदुप्पट व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. यात काही सावकार तब्बल दरमहा दहा टक्के अर्थात वार्षिक १२0 टक्के व्याजदराची आकारणी करीत असून, व्याजाची पठाणी वसुली करायलासुद्धा ते मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे या सावकारांचा व्यवसाय मात्र मंदीच्या काळातही तेजीत आलेला आहे. यात शेतकरी, सामान्य व्यावसायिक व अडलेल्या- नडलेल्यांचे मात्र शोषण होत आहे. काही सावकारांकडे सावकारीचा परवाना नसतानासुद्धा ते सावकारी करतात, तर ज्यांच्याकडे परवाना आहे ते परवानगीपेक्षा अधिक दराने व्याजाची आकारणी करीत असल्याचे दिसून येते. काही सावकार तर चक्क दरमहा २५ टक्के व्याजदराने आकारणी करीत असल्याची चर्चा आहे. या सावकारांकडून कर्जदारांची पिळवणूक सुरू असताना तक्रार करण्यासाठी मात्र कर्जदार धजावत नसल्याने ६ महिन्यात फक्त २0 एफआयआर नोंदविले गेले आहेत. दरम्यान, अवैध सावकारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने जिल्हय़ासह प्रत्येक तालुका स्तरावर अवैध सावकारी प्रकरणे नियंत्रण समिती स्थापन केलेली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसीलदार या समितीचे प्रमुख आहेत; परंतु ही समिती याकडे फारसे लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे. तर अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज आकारणी होत असली तरी गरजवंताला अक्कल नसते असे म्हणतात. त्यामुळे अनेक जण संकटाच्यावेळी खासगी सावकारांकडे धाव घेतात. पण यामध्ये ते व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकत असून, भविष्यात हे कर्ज त्यांच्यासाठी एक सापळा ठरत असल्याचे दिसून येते.
मोबाइल बँकांचाही सुळसुळाटखामगाव शहरासह जिल्हय़ातील विविध शहरे व गावांमध्ये मोबाइल बँकांचा सुळसुळाट झालेला आहे. छोट्या-मोठय़ा व्यावसायिकांना कर्जाऊ रकमा देऊन त्यांच्याकडून दैनंदिन किंवा हप्त्यावारी वसुली केली जाते. यात महिना-दोन महिन्याचा कालावधी असूनही साधारणता दहा टक्के व्याजदराने वसुली होत असते. त्यामुळे या मोबाईल बँकाही अडलेल्यांचे शोषण करताना दिसून येतात.
पठाणी वसुलीमुळे आत्महत्येचे प्रकारअवाजवी व्याजाची आकारणी व पठाणी वसुलीमुळे कर्जदार आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असतानासुद्धा दिसतात. अशाच एका प्रकरणातील शोषित, पीडित असलेल्या जोहार्ले ले-आउट, खामगाव येथील जामोदे कुटुंबातील तिघा पिता-पुत्रांनी विषारी औषध घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना २४ सप्टेंबर २0१७ रोजी घडली होती. यामध्ये एकाचा दुर्दैवी मृत्यूसुद्धा झाला होता. अशा प्रकारची अवैध सावकारीची प्रकरणे अनेक असून, अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज देणार्‍यांकडून अडलेल्यांचे शोषण करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे.
‘सर्च ऑपरेशन’ राबविण्याची गरजवैध, अवैध सावकारांच्या विरोधात सर्च ऑपरेशन राबविल्यास अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आढळून येतील. कर्जदारांकडून कोरे धनादेश, कोरे स्टॅम्पपेपर, बँकेचे पासबुक आदी घेण्यात येते. प्लॉट किंवा शेताच्या खोट्या सौदाचिठ्ठय़ाही करून घेण्यात येतात. त्यावरून अवैध सावकारीचे पुरावे मिळू शकतात. याकरिता पोलीस प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
पोलीस स्टेशनच्या जवळच अवैध सावकारीसावकारांना वेसन घालण्यासाठी पोलीस प्रशासनही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते; परंतु काही ठिकाणी पोलीस स्टेशनच्या जवळच अवैध सावकारीचा व्यवसाय चालतो. खामगाव शहरातील शिवाजी नगर पोलीस स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावरच सावकारीचे दुकान आहे. या सावकाराकडून चक्क दरमहा दहा टक्के अर्थात वार्षिक १२0 टक्के दराने व्याजाची वसुली केली जात आहे. याकडे वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
तक्रार प्राप्त होताच प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही केली जाते; मात्र तक्रारी करण्यासाठी पीडितांनी समोर येण्याची गरज आहे. अवैध सावकारी करणार्‍यांची भीती न बाळगता शोषितांनी तक्रार करण्याठी पुढे यावे. आम्ही पाठीशी आहोत.- नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक, बुलडाणा
जिल्हय़ात गेल्या वर्षी अवैध सावकारी प्रकरणे निकाली लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चांगले प्रयत्न केले आहेत. जिल्हा उपनिबंधक यांच्या नियंत्रणात सावकारी प्रकरणे निकाली लावण्यासाठी प्रयत्न सुरूच असतात. - ललीतकुमार वर्‍हाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बुलडाणा