बुलढाणा जिल्यात द्वारपोच धान्य वाहतूक अनियमिततेप्रकरणी ३४ चौकशी प्रलंबित !

खामगाव: बुलडाणा जिल्ह्यातील धान्य वाहतूक अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी एक-दोन नव्हे तर, तब्बल ३४ चौकशी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.

- अनिल गवई 
खामगाव: बुलडाणा जिल्ह्यातील धान्य वाहतूक अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी एक-दोन नव्हे तर, तब्बल ३४ चौकशी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. या मध्ये, माध्यमातील विविध वृत्तांच्या आधारे नेमण्यात आलेल्या चौकशींसह लोकप्रतिनिधींच्या व इतर तक्रारीवर आधारीत चौकशी समितीचा समावेश असल्याचे दिसून येते.

बुलडाणा जिल्ह्यातील द्वारपोच धान्य वाहतुकीत अनियमितता, धान्य वाहतूक कंत्राटदाराच्या देयकांच्या अदायगीमध्ये पुरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचाºयांकडून संघटीत रित्या केल्याजाणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदार व अधिकारी द्वारे संघटीतरित्या केल्या जाणारा शासकीय धान्याचा काळाबाजार, कंत्राटदारास वाचविण्य साठी अधिकारी द्वारे करण्यात येत असलेली अनैतिक व अपराधिक स्वरुपाची कार्यवाही, वाहतूक कंत्राटदार श्रीनाथ ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे बोगस सॉलव्हंसी प्रकरण, धान्य वाहतूक निविदा प्रक्रीयेतील घोळ, द्वारपोच वाहतुकीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तब्बल २१ पेक्षा जास्त अटी व शर्तीच्या कंत्राटदार द्वारे भंग अशा विविध प्रकरणी १७ पेक्षा जास्त चौकशी समिती स्थापन करण्यात करण्यात आल्या आहेत. तर ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या ‘गंतव्य स्थाना’च्या घोळाप्रमाणेच  रेशन ‘धान्य वाहतुकीत आदेशाची पायमल्ली’ आणि इतर माध्यमांच्यावृत्तांमुळे  ०४ पेक्षा जास्त चौकशी समिती स्थापन करण्यात आल्यात. तसेच खासदार प्रतापराव जाधव, आ. विजयराज शिंदे, आ. संजय रायमुलकर यांच्या तक्रारींवरून स्थापित ०५ चौकशी समितींसोबतच अमरावती विभागीय आयुक्त, शासन स्तरावरून प्राप्त आदेशानुसार सुरू असलेल्या ०७ पेक्षा जास्त चौकशी ची कार्यवाही थंडबस्त्यात असल्याचे समजते. यासंदर्भात प्रभारी पुरवठा अधिकारी रूपेश खंडारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.

प्रभारी पुरवठा अधिकाºयांकडून दिशाभूल !

उपायुक्त स्तरीय (मंत्रालय स्तरीय स्थापन झालेली) चौकशी  वगळता कोणतीही चौकशी प्रलंबित नसल्याचे प्रभारी पुरवठा अधिकारी यांनी कळविले होते प्रत्यक्षात मात्र, तब्बल ३२ पेक्षा जास्त चौकशी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. तसेच ‘बोगस’ वाहतूक पास(टी.पी)च्या आधारे देयक काढण्यात येत असल्याचे ’लोकमत’ने उघडकीस आणले असता, ट्रास्पोर्ट पास देयकांचा कुठला ही घोळ जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात घडला नाही, असा लेखी खुलासा प्रभारी पुरवठा अधिकारी यांनी २४ जुलै २०१८ रोजी जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत माध्यमांकडे सादर केला होता. मात्र या बाबतची कार्यालयीन टिप्पणी व निवासी जिल्हाधिकारी वाशीम यांनी १६ आॅगस्ट रोजी सादर केलेल्या चौकशी अहवालानुसार, प्रभारी पुरवठा अधिकारी चा सदर खुलासा सुद्धा खोटा ठरला हे विशेष ! 

 एका समितीचा अहवाल सादर; कारवाई मात्र थंडबस्त्यात ! 

तब्बल ३२ पेक्षा जास्त चौकशी समितीपैकी केवळ शेगाव येथील प्रकरणात चौकशी समितीने सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करून कंत्राटदार व अधिकारी द्वारे संघटीत रित्या केल्या जाणारा शासकीय धान्याचा काळाबाजार अधोरेखित केला. सदर प्रकरणी वाहतूक कंत्राटदाराविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशीत करण्यात आले. मात्र, या अहवालाला व कंत्राटदाराविरोधातील आदेशाला वर्ष उलटल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता प्रकरणात पुरवठा विभागाकडून गुंतागुंत निर्माण करण्यात येऊन कंत्राटदारास वाचविण्यात आले. 

 चौकश्यांच्या नावाखाली दोषींची पाठराखण ! 

बुलडाणा जिल्ह्यातील द्वार्पोच धान्य वाहतूक अनियमितते व गैरव्यवहार प्रकरणी सुरु असलेल्या तब्बल ३४ पेक्षा जास्त चौकश्या पैकी २ चौकशी मध्ये कंत्राटदार व अधिकारी दोषी आढळून आले, कारवाई मात्र शून्य. उर्वरित ३२ चौकशींचे अहवाल अद्यापही प्रलंबित. चौकश्या का प्रलंबित याचे कोणतेही उत्तर नाही ? प्राप्त तक्रारी वर चौकशी समिती नेमून, अहवाल मागविन्याच्या नावा खाली, वर्षा नु वर्ष दोषी विरुद्ध कार्यवाही प्रलंबित ठेवणे व या बाबत शासनाकडून सुद्धा कोणतीही कार्यवाही न होणे म्हणजेच सगळा प्रकार शासनाच्या सहमतीने किवा शासनाची दिशाभूल करून सुरु असल्याचे दिसून येते. !   

 निवासी उपजिल्हाधिकाºयांच्या चौकशीत गंभीर ताशेरे!

विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार धान्य वाहतूक देयक व इतर प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी वाशिम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती २० जुलै रोजी नेमण्यात आली. या समितीने चौकशीपूर्ण करून १६ आॅगस्ट रोजी अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला आहे. यामध्ये कंत्राटदाराला देयक अदायगी प्रकरणी गंभीर ताशेरे ओढलेत.  ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या ‘ट्रान्सपोर्ट पास बोगस देयक’ प्रकरणावरही शिक्कामोर्तब केले, हे येथे उल्लेखनिय!