लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : केंद्र शासनाच्या दुष्काळ संहितेंतर्गत यावर्षी कृषी अधीक्षक कार्यालयाने नव्या निकषानुसार जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती नसल्याचा अहवाल ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान पुणे कृषी आयुक्तालयाला पाठविलेला असतानाच ३१ डिसेंबर रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी सात तालुक्यांची पैसेवारी ही ५0 पैशांच्या आत आली आहे. त्यामुळे हे सातही तालुके दुष्काळसदृश स्थितीत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या प्रश्नी प्रशासकीय पातळीवर कोणता निर्णय घेतल्या जातो, याकडे लक्ष लागले असून, प्रशासनही राज्य शासनाच्या निर्देशाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परिणामस्वरूप दुष्काळाच्या मुद्यावर जिल्ह्यात काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे.खरिपाची अंतिम पैसेवारी ही ५५ पैसे आली आहे. खरिपाची घाटाखालील मलकापूर (४७ पैसे), मोताळा (४८), नांदुरा (४८), खामगाव (४६), शेगाव (४५), जळगाव जामोद (४५), संग्रापूर (३९) या प्रमाणे पैसेवारी आली आहे. दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्याची पैसेवारी ही ५५ पैसे आली आहे. यामध्ये घाटावरील बुलडाणा (७४), चिखली ६३, देऊळगाव राजा (५४), मेहकर (६७), लोणार (६२), सिं.राजा (६३) या प्रमाणे अंतिम पैसेवारी आली आहे. त्यामुळे घाटाखालील तालुके दुष्काळसदृश स्थितीमध्ये मोडत असल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेंतर्गत यावर्षीपासून नवीन निकष लागू झाले आहे. त्यानुसार पर्जन्यमान, कृषी निर्देशांक, मृद्रा आद्र्रता आणि रिमोट सेंसिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या डाटाच्या आधारावर हा बुलडाणा जिल्ह्याचा दुष्काळासंदर्भातील अहवाल साधारण आला होता. जिल्हा दुष्काळाच्या निकषात बसला नव्हता. पावसाचा खंडही यात विचारात घेतला होता. सप्टेंबर अखेर मोताळा, खामगाव, शेगाव, नांदुरा, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, लोणार, देऊळगाव राजा या तालुक्यात नव्या निकषांपैकी एकच निकष नकारात्मक आला होता. किमान दोन निकष नकारात्मक अपेक्षित होते. तसे न झाल्यामुळे दुष्काळासंदर्भातील स्थिती जिल्ह्यात नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. यासंदर्भात जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालयाने त्यांचा अहवाल पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाला पाठविला होता. दुसरीकडे ३१ डिसेंबर रोजी जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी जाहीर झाली होती. घाटाखालील ६४२ गावांमध्ये पैसेवारी ५0 च्या आत आहे.
निर्देशाची प्रतीक्षाकेंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेसंदर्भाने नव्या निकषानुसार कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालयाने अहवाल पाठवला आहे. सोबतच पैसेवारीही डिसेंबर अखेर जाहीर झाली आहे. यासंदर्भात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत राज्य शासनाकडून स्पष्ट असे निर्देश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. त्याची जिल्हा प्रशासनास प्रतीक्षा आहे. त्यानंतरच या विषयावर स्पष्टपणे बोलता येईल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले. पैसेवारी कमी असलेल्या तालुक्यातील शेतकर्यांचा सामान्य जमीन महसूल माफ होईल का? यांसह अनेक प्रश्न यामुळे जनमानसात निर्माण झाले आहेत. प्रत्यक्ष यासंदर्भात राज्यशासनाची भूमिका काय राहते, यावर पुढील गोष्टी अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.