बुलडाणा: जलयुक्त शिवारच्या निधीला ब्रेक?

थितस्तरावरील या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे तीन कोटी रुपयांची कामे प्रसंगी प्रभावीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

- नीलेश जोशी  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: गेल्या चार वर्षात जिल्ह्यातील १ हजार ७३ गावात ४२५ कोटी रुपयांची जलयुक्तची कामे पुर्णत्वास गेली असतानाच उर्वरीत कामांच्या निधीला ब्रेक लावण्यात आला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे उरलेल्या ३०३ गावातील सुमारे २०० कामे ही इतर नियोजित योजनांमधून पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र अधिकृतरित्या प्रशासकीय पातळीवर याबाबत सुचना नसल्याचेही एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, कथितस्तरावरील या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे तीन कोटी रुपयांची कामे प्रसंगी प्रभावीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राज्यातील काही भागात जलयुक्त शिवार योजनेच्या निधीला ब्रेक लावण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्या पृष्ठभूमीवर बुलडाणा जिल्ह्यातील स्थितीची माहिती घेतली असता बुलडाणा जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षात या योजनेतंर्गत १ हजार ७३ गावात ४२५ कोटी ५ लाख रुपये खर्च करून २५ हजार १२९ कामे करण्यात आली असल्याची माहिती आहे. सोबतच त्यामुळे जिल्ह्यात १ लाख नऊ हजार नऊ टीसीएम एवढी साठवण क्षमता निर्माण झाल्याचे मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांच्या झालेल्या आढावा बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले होते.
भाजप सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेवर मोठा जोर दिला होता. त्यामुळे प्रारंभी २०१५-१६ या वर्षात जवळपास १८ यंत्रणांना सोबत घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यात नऊ हजार २४६ कामे पूर्ण करण्यात आली होती. त्यासाठी पहिल्याच वर्षी २०९ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१६-१७ या वर्षात सहा हजार १९५ कामे पूर्ण करण्यात आली होती. त्यासाठी १२२ कोटी १६ लाख रुपये खर्च आला होता. तिसºया वर्षी म्हणजेच २०१७-१८ मध्ये पाच हजार ३७२ कामे करण्यात आली होती. त्यावर ६० कोटी सहा लाख रुपये खर्च झाला होता तर २०१८-२०१९ मध्ये या योजनेवर ३३ कोटी १५ लाख रुपये खर्च करण्यात येऊन चार हजार ३१६ कामे मार्गी लावण्यात आली होती.
या चार वर्षाच्या कालावधीत बुलडाणा जिल्ह्यात १ लाख नऊ हजार नऊ टीसीएम एवढी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाल्याचाही दावा नागपूर अधिवेशनादरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठकीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या पीपीटीमधून केल्या गेला होता. कृषी विभाग, जिल्हा परिषद सिंचन, जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग, भूजल सर्व्हेक्षण, वन विभाग, सामाजिक वनिकरण, वन्यजीव विभाग, केम प्रकल्पाच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात आली होती.