भरपाईसाठी विमा कंपनीची टाळाटाळ

कृषी कर्ज घेत असताना शेतकऱ्यांचे खात्यामधून पैसे कापून  विमा कंपन्या पिकांना सुरक्षा कवच देतात. परंतु नैसर्गिक आपत्ती ओढवली असतांना मात्र शेतकऱ्यांना मदतीकरिता वंचित राहावे लागत आहे. खरीप हंगामापूर्वी शेतकरी कृषी कर्ज घेतले आहेत.

ठळक मुद्देशेतकरी अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत : सर्वेक्षणासाठी विमा प्रतिनिधी फिरेनात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चुल्हाड (सिहोरा) :  तुडतुडा रोगाने धान  पिक  फस्त  झाले आहे. अशावेळी विमा  कंपन्यानी  बळीराजाला मदतीचा हात  देण्याची गरज आहे. मात्र  प्रत्यक्षात विमा कंपन्या कीड रोगाने नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. पिकांना सुरक्षा कवच देण्यासाठी शासनाकडून   पंतप्रधान पिक विमा योजना  राबविला जाते. परंतु जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती ओढवली असतांना मात्र शेतकऱ्यांना मदतीकरिता  विमा कंपनीकडून प्रतिक्षा  करावी  लागत आहे.  अनेकांना आजही मदतीसाठी ताटकळत राहावे लागत आहे. विमा कंपन्याचे विरोधात सिहोरा परिसरात सर्वपक्षीय आंदोलन होणार आहे. 
कृषी कर्ज घेत असताना शेतकऱ्यांचे खात्यामधून पैसे कापून  विमा कंपन्या पिकांना सुरक्षा कवच देतात. परंतु नैसर्गिक आपत्ती ओढवली असतांना मात्र शेतकऱ्यांना मदतीकरिता वंचित राहावे लागत आहे. खरीप हंगामापूर्वी शेतकरी कृषी कर्ज घेतले आहेत. 
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बँकेच्या  माध्यमातून विमा कंपन्यांना पिक विम्याची राशी दिली जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीत  हा एक प्रकारचा सुरक्षा कवच आहे. परंतु  आपत्ती ओढवल्यावरही विमा कंपन्या हात वर करीत आहेत. यामुळे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याचे आरोप होत आहे.  धान पिकांचे पूर, परतीचा पाऊस, मावा तुडतुडा रोगाने प्रचंड नुकसान झाले आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती असताना सर्वेक्षण करीता विमा कंपन्यानी शेतकऱ्यांचे शेत शिवारात धाव घेतली नाही. बँकेचे व्यवस्थापन मंडळ मनावर घेत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. 
तुडतुडा रोगाने शेत शिवारात फक्त तनस उभी आहे. कृषी विभागाच्या वतीने दखल घेण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांना धान शेत शिवारात उभे ठेवण्याचे विमा कंपनीकडून सांगण्यात येत आहे.  मात्र तुडतुड्याच्या भितीने कधी पर्यंत धान उभे ठेवणार आहेात. हे सांगायला मात्र कृषी विभाग विसरत  आहे. उन्हाळी धान पिकांची लागवड शेतकरी करीत आहेत. खरीप हंगामातील नुकसान झालेले धान शेत शिवारात उभे ठेवणे शक्य नाही. उन्हाळी धान पिकांचे उत्पादन करीता शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे.  शेतकरी चौफेर संकटात असताना मदतीचा हात दिला जात नाही. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे पैसे कपात करीत आहेत. मदतीचा हात देताना कानाडोळा करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासन या कंपन्याचे कारवाईचा बडगा उगारत नाही. या विमा कंपन्याना चपराक दिली जात नाही. यामुळे विमा कंपन्याची हिंमत  वाढली आहे. शेतकरी राज्य शासनाला दोष देत आहेत. परंतु विमा कंपन्या आपली  जबाबदारी सांभाळत नाही. यात सरकारचा काडीमात्र  दोष नाही. बँक आणि विमा कंपन्याचे प्रशासन दोषी आहे. गत वर्षात मावा, तुडतुडा रोगाने धान पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर चुल्हाड बस स्थानकावर रास्ता रोको आंदोलन झाले होते. कंपन्या खडबडून जाग्या झाल्या होत्या. 
तुडतुडा नुकसानीची आर्थिक मदत जमा करण्यात आली होती. परंतु असे चित्र यंदा नाही. शेतकरी मदतीकरिता ओरड करीत असताना विमा कंपन्याचे प्रतिनिधी टाळाटाळ करत आहेत. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

नुकसानीचा आकडा फुगणार
सिहोरा परिसरात निम्याहून अधीक गावात पुराचे पाण्याने धान पिकांचे होत्याचे नव्हते केले. हलक्या धान पिकाला परतीच्या पावसाने झोडपले, या नंतर भारी धान पिकावर शेतकऱ्यांचे अपेक्षा वाढल्या असता मावा तुडतुडा रोगाने सारे काही चौपट केले. घरी तनीस सुध्दा आणता आली नाही. शेतकऱ्यांनी डोक्यावर हात ठेवले, नैसर्गिक आपत्तीने सर्वकाही हिरावले. परंतु विमा कंपन्या, कृषी विभाग, बँक प्रशासन गंभीर झाले नाही. यामुळे असंतोष खदखदत आहे. राज्य शासनाने या संदर्भात दखल घेण्याची मागणी आहे.

सिहोरा परिसरात मावा तुडतुडा रोगाने धान पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. बँक आणि विमा कंपन्यांनी नुकसानग्रस्त धान पिकांची दखल घेतली पाहिजे. कृषी विभागाने तात्काळ सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे मदतीकरिता राज्य शासन कटिबद्द असल्याने शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 
- धनेद्र तुरकर, माजी सभापती सिहोरा. 

गेल्या वर्षात युती शासनाचे कार्यकाळात मावा तुडतुडा अंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली होती. बचत खात्यात पैसे जमा करण्यात आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळाला होता, परंतु महाआघाडी शासनाने अशा स्वरूपाची मदत जाहीर केली नाही. यामुळे आंदोलन करण्यात येईल.
- किशोर राहगडाले,  युवा नेते भाजप, बपेरा.