नोटाबंदीमुळे सर्वच स्तरातील नागरिक त्रस्त

माणिकराव ठाकरे यांची पत्रपरिषदेत भाजपवर टीका.

बुलडाणा, दि. २४- नोटाबंदीचा निर्णय हा नियोजन करून घेण्यात आला नाही. शासनाने नोटाबंदी करण्यापूर्वी नागरिकांची फरपट होणार नाही, या दृष्टीने नियोजन करणे गरजेचे होते; मात्र नियोजनशून्य कारभारामुळे सर्वच स्तरातील नागरिक त्रस्त झाले असल्याचे मत विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.मलकापूरमध्ये दंगल झाल्यानंतर दंगलग्रस्तांची भेट माणिकराव ठाकरे यांनी घेतली. त्यानंतर त्यांनी बुलडाणा येथे पत्रकार परिषद घेऊन दंगलीत नुकसान झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ. राहुल बोंद्रे, आ. हर्षवर्धन सपकाळ, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अल्का खंडारे, श्याम उमाळकर, चित्रांगण खंडारे उपस्थित होते. यावेळी माणिकराव ठाकरे म्हणाले, की मलकापूरमध्ये गत काही दिवसांपूर्वी दंगल झाली. या दंगलीत शासकीय मालमत्तेसह नागरिकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेचीही हानी झाली. याची नुकसानभरपाई त्यांना मिळायला हवी. या दंगलीसाठी जे कुणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. कारवाई करताना दोषी कोणत्या पक्षाचा किंवा कोणत्या धर्माचा आहे, हे न बघता निष्पक्ष कारवाई व्हायला हवी, तसेच याप्रकरणी काही निर्दोष नागरिकांनाही अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करून दोषींवर कारवाई करीत निर्दोष असलेल्यांना सोडण्याची मागणी त्यांनी केली. खोट्या आश्‍वासनांमुळे भाजपला नगरपालिकेत यश लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळी नागरिकांना प्रत्येकाच्या खात्यात १४ लाख रुपये येतील, असे खोटे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मतदारांनी खात्यात पैसे येतील, या भाबड्या आशेने भाजपला मतदान केले. त्यानंतर आता नोटाबंदीनंतर पुन्हा नागरिकांना आपल्या खात्यात पैसे पडतील, अशी अपेक्षा होती. या आशेवर नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला यश मिळाले. भाजपच्या नेत्यांनी मतदारांना खोटी आश्‍वासने दिली. त्याचे बळी नागरिक पडले असल्याची तोफ माणिकराव ठाकरे यांनी डागली. जिल्हा परिषदेची युती स्थानिक पातळीवरजिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीसोबत युती करणार आहात काय? याबाबत माणिकराव ठाकरे यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद निवडणुकीत समविचारी पक्षाशी युती करण्यासाठी काँग्रेस नेहमीच तयार असते. स्थानिक नेत्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील स्थिती पाहता निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील नेते याबाबत निर्णय घेणार आहेत.