भ्रष्टाचारी सरपंचावरही कारवाई हवीच!

लोकमत परिचर्चेतील सूर : गाव समृद्ध करण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आवश्यक

बुलडाणा : ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार प्रकरणी ग्रामसेवकांसह सरपंच व पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपहाराची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र प्रथम भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी करून सरपंच व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, असा सूर बुधवारी भ्रष्टाचार प्रकरणी ग्रामसेवकांसोबत पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणे योग्य आहे कां? या विषयावर आयोजित परिचर्चेत उमटला.
ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मुळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त असल्याचा आदेश ग्रामविकास खात्याने काढला आहे.
या गुन्ह्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सचिव, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी. ही चौकशी गटविकास अधिकारी यांनी एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे याबाबतच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे. मात्र पदाधिकाऱ्यांना सरळ फौजदारी गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असल्याचे मत् ा परिचर्चेत सहभागी मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत सखोल चौकशी करून अपहाराची रक्कम वसुल करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे मत परिचर्चेत सहभागी काही मान्यवरांनी व्यक्त केले.

गावाच्या विकासासाठी कोणतेही कामे करताना ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना विचारात घेतले जाते. याशिवाय सहा महिन्यात तसेच वार्षिक सभेत सर्व जमा खर्च मांडण्यात येत असून पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यास मंजुरात देण्यात येते. तसेच माहितीच्या अधिकाराअंतर्गंत कलम चार नुसार गावातील विकास कामांचा लेखा जोखा सर्व ग्रामस्थांसाठी खुला करणे आवश्यक असते. मात्र अनेक ठिकाणी माहिती ग्रामस्थांना देण्यास नकार देतात. त्यामुळे चौकशी करून सरपंच तसेच पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.
-अरविंद टेकाळे, प्रसिध्दी प्रमुख, जि.प.कर्मचारी महासंघ, बुलडाणा.

शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून गावासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. मात्र निधी खर्च करण्यासाठी मोठ्या जाचक अटी लादल्यामुळे विकास कामांना खिळ बसली आहे. तसेच भ्रष्टाचार प्रकरणी सरपंच व पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. शासनाने विकास कामे मंजूर करून अंमलबजावणीचे अधिकार शासन अधिकाऱ्यास दिल्यामुळे सरपंच तसेच पदाधिकाऱ्यांचा थेट संबंध येत आहे. परंतु शासनाच्या आदेशामुळे चांगल्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
-कौतीकराव पाटील, सरपंच, कोलवड, ता.बुलडाणा.

गावाचा विकासासाठी शासनाचे अधिकारी व गावातील पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येवून चांगली कामे करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून शासनाने नियमावली सादर केली आहे. विकास कामात भ्रष्टाचार झाल्यास गावातील मंडळी पुन्हा पदाधिकाऱ्यांना निवडून देणार नाही. त्यामुळे सरपंच किंवा पदाधिकारी भ्रष्टाचारापासून दूर राहतात. मात्र गावाचा विकास करताना काही ठिकाणी अनियमितता झाल्यास भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही. अशावेळी राजकारणाने प्रेरीत अनेक व्यक्ती आरोप, प्रत्यारोप करीत असतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रकरणी सरपंच,पदाधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करणे चुकीचे आहे.
- अनिल कोळसे, सामाजिक कार्यकर्ते, साखळी बु.

भ्रष्टाचार प्रकरणी सरळ सरपंच किंवा पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून फौजदारी गुन्हा दाखल करणे चुकीचे आहे. कारण गावातील विविध विकास निधी आणण्याचे काम ग्रामसचिवाचे असते. त्याने सदर कामे कोणामुळे न झुकता, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता केल्यास भ्रष्टचार होणार नाही. आजरोजी काही ठिकाणी भ्रष्टाचार सरपंच किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या नावाने ग्रामसचिव करीत असल्याची प्रकरणे पुढे आली आहेत. त्यामुळे प्रथम भ्रष्ट ग्रामसेवकांवर गुन्हे दाखल केल्यास भ्रष्टाचार कमी होईल व गावातील विकास कामे चांगल्या पध्दतीने होवून गावाचा विकासाला मदत होईल.
- अंबादास घाडगे पाटील, शेतकरी, सातगाव भुसारी.

ग्रामसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येवून गावाच्या विकासासाठी कामे केली पाहिजेत. या प्रकरणी कोणावरही अत्याचार होवू नये ही अपेक्षा असते. मात्र अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये संगनमताने भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येते. याबाबत सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. चौकशी दरम्यान कोणी दोषी आढळल्यास नियमानुसार फौजदारीचा गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांवर वचक निर्माण होवून विकास कामे चांगल्या पध्दतीने होतील व गावाचा विकास होईल.
- श्लोकानंद डांगे पाटील, प्रसिध्दी प्रमुख, काँग्रेस, बुलडाणा