पीएम स्वनिधीला शिफारसपत्राचा खोडा

Buldhana News ८,२६३ फेरीवाल्यांपैकी केवळ १,८५९ फेरीवाल्यांनाच प्रत्यक्षात ही मदत मिळू शकली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा :  कोराना संसर्गाच्या काळात फेरीवाल्यांचे बिघडलेले अर्थकारण पाहता, त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून पीएम स्वनिधी अंतर्गत सात टक्के सबसीडीवर दहा हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येत आहे. परंतु, पालिकांकडून त्यासाठी आवश्यक शिफारसपत्रच उपलब्ध करण्यात येत नसल्याने ८,२६३ फेरीवाल्यांपैकी केवळ १,८५९ फेरीवाल्यांनाच प्रत्यक्षात ही मदत मिळू शकली आहे.
 पीएम स्वनिधीसाठी अर्ज केलेल्या ८,२६३ जणांपैकी ३६ टक्के अर्थात २,९७१ जणांनाच प्रत्यक्षात हे कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यात या याजनेंतर्गतच्या लाभासाठी ८,२६३ जणांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. त्यापैकी प्रत्यक्षात १,८५९ जणांना १८ कोटी ५९ लाख रुपयांचे कर्जवाटप बँकांकडून करण्यात आले आहे. 
पालिकांच्या सर्वेक्षणानंतर त्यांच्याकडे नोंदणी असलेल्या फेरीवाल्यांची ऑनलाईन नोंदणी होऊन त्यांना पालिकेकडून बँकांसाठी शिफारसपत्र दिले जाते. त्यात संबंधित फेरीवाल्याचा विशिष्ट क्रमांक असतो. त्याआधारे बँकेच्या शाखेत पत नियंत्रण विभागाकडून सूचना मिळाल्यानंतर फेरीवाल्याचे खाते उघडून त्याला या योजनेंतर्गत दहा हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ दिला जातो. मात्र, या संदर्भातील पालिका स्तरावर हाताळण्यात येणाऱ्या वेबसाईटवर तांत्रिक अडचणी येत असल्याने योजनेची अपेक्षित अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बुलडाणा जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत लाभासाठी फेरीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज करूनही अवघ्या ३६ टक्के लाभार्थ्यांचीच कर्जप्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी प्रत्यक्षात २३ टक्के फेरीवाल्यांनाच लाभ दिला गेला आहे.

शिफारसपत्र मिळण्याच्या अडचणीमुळे प्रत्यक्षात फेरीवाल्यांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये क्युआर कोडसह अन्य समस्या मार्गी लावण्यात आल्या आहेत. शिफारसपत्रा संदर्भानेही काही बाबतीत शिथिलता देण्याच्या सूचना जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती यांनी पूर्वीच दिलेल्या आहेत.
-नरेश हेडाऊ, 
व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, बुलडाणा