३६६ भूखंडांना उद्योगाची प्रतीक्षा!
By Admin | Updated: October 19, 2015 01:40 IST2015-10-19T01:40:00+5:302015-10-19T01:40:00+5:30
उद्योगाभावी बुलडाणा जिल्ह्याचा विकास रखडला.

३६६ भूखंडांना उद्योगाची प्रतीक्षा!
सिद्धार्थ आराख/ बुलडाणा : मागील चार वर्षांपासून जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास रखडला असून, एकूण ७५३ भूखंडांपैकी ३६६ भूखंडावर उद्योग उभा झालेला नाही. संबंधितांनी सदर भूखंड केवळ अडवून ठेवला असून, या भूखंडांना उद्योगाची प्रतीक्षा आहे. कधी ओला, तर कधी कोरड्या दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यावर संकटांची मालिका सतत कोसळत आहे. यावर्षी झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे खरिपाचा हंगाम हातचा गेला. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. ५0 टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या राज्यातील १४ हजार ७0८ गावांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. तथापि, बुलडाणा जिल्ह्याची नजरअंदाज आणेवारी ५९ पैसे असल्याने जिल्ह्यातील एकाही गावाचा समावेश यात करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्हा ह्यदुष्काळग्रस्तह्ण म्हणून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा फोल ठरली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणतात, ही अंतिम आणेवारी नाही. दुसरीकडे येथे उद्योग-व्यवसायाला वाव नसल्यामुळे बेरोजगारांची फौजा वाढत आहे. ज्या जिल्ह्यात उद्योग-व्यवसाय भरभराटीला येतो, त्या जिल्ह्याचा विकाससुद्धा झ पाट्याने होतो. बुलडाणा जिल्हा मात्र याला अपवाद ठरत आहे. जिल्ह्यात जे उद्योग सुरू आहेत, तेही अगदी बोटावर मोजण्याएवढे असल्याने रोजगाराच्या अ पेक्षित संधी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे येथील बेरोजगारीचा प्रश्न कायमचा कधीच सुटला नाही. बुलडाणा जिल्ह्यातील सात औद्योगिक क्षेत्रांसाठी एकूण ६६५.७८ हेक्टर जमीन प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात एकूण ९९३ विकसित भूखंडांपैकी ७५३ भूखंडांचे वाटप विविध उद्योग घटकांना करण्यात आले आहे. वाटप केलेल्या या भूखंडांपैकी केवळ २८७ भूखंडांवर उत्पादन प्रक्रिया सुरू आहे, तर ३६६ भूखंडांवर आजही कोणताही उद्योग-व्यवसाय संबंधित मालकाने उभारलेला नाही. वर्षानुवर्षे हे भूखंड केवळ अडवून ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी खामगाव एमआयडीसीमध्ये ७७, मलकापूर ९२, चिखली ११३, बुलडाणा १४, देऊळगावराजा २७ आणि मेहकर एमआडीसीमध्ये ३२ भूखंड आहेत. या भूखंडांवर उद्योग सुरू करण्याची तारीख संपल्यानंतर नियमानुसार सरकारजमा करणे आवश्यक असताना, ही प्रक्रिया झालेली नसल्याने भूखंड अद्याप मालकांकडेच आहेत.