जात पडताळणीच्या ३५ हजार प्रकरणांमध्ये त्रुटी!

बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रस्ताव जाती पडताळणी समितीने परत पाठविले; समाजकल्याण विभागाने झटकली जबाबदारी

सिद्धार्थ आराख / बुलडाणा
अकोला येथील जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे बुलडाणा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी पाठविलेले ३५ हजार प्रस्ताव समितीने परत पाठविले आहेत. यामध्ये काही समाजकल्याण कार्यालयाने पाठविलेले तर काही शाळांनी पाठविलेल्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. समितीकडे प्रस्ताव दाखल करताना ते ऑनलाईन करूनच पाठवावे, असे स्पष्ट आदेश असताना समाजकल्याण विभागाने ऑनलाईन न करताच हे प्रस् ताव पाठविल्यामुळे त्याचा भुर्दंड आता जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना पडणार आहे.
दरवर्षी बारावी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी, तसेच कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या आणि विविध निवडणुकीसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक केले आहे. हे जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अकोला येथील जाती प्रमाण पत्र पडताळणी समितीकडे रितसर प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. यापूर्वी हे प्रस्ताव समाजकल्याण कार्यालयाकडे दाखल करावे लागत होते. समाजकल्याण कार्यालय या प्रस्तावाची स्क्रुटनी करून अकोला येथील समितीकडे दाखल करीत होते. त्यानंतर ही समिती प्रस्तावाची तपासणी करून संबंधित विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र देत होते; मात्र मागील वर्षापासून प्रस्ताव शाळांनी ऑनलाईन करूनच पाठवावेत, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. तशा सूचना समाजकल्याण विभागाला दिल्या होत्या. तरीही समाजकल्याण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २0१३-१४ च्या इयत्ता ११ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांनी दिलेले प्रस्ताव स्वीकारून समितीकडे जसेच्या तसे पाठविले. हे प्रस्ताव ऑनलाईन केलेले नाहीत, हे माहीत असताना समाजकल्याण विभागाने ते का स्वीकारले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. समितीने ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. मुदतीच्या आत नव्याने प्रस्ताव न गेल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे.