आदिवासींवर धान्यांची ‘खैरात’, मुख्यमंत्र्याचा निर्णय

कुपोषणाची समस्या असलेल्या दुर्गम भागातील आदिवासी व कातकरींना तांदूळ तीन रुपये आणि गहू दोन रुपये किलोने सवलतीच्या दरात वितरित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या बैठकीत त्यांनी आदिवासी कातकºयांच्या समस्यांचा निपटरा करण्याचे आदेशही पारित केले.

- शशी करपे 
वसई  - कुपोषणाची समस्या असलेल्या दुर्गम भागातील आदिवासी व कातकरींना तांदूळ तीन रुपये आणि गहू दोन रुपये किलोने सवलतीच्या दरात वितरित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या बैठकीत त्यांनी आदिवासी कातकºयांच्या समस्यांचा निपटरा करण्याचे आदेशही पारित केले. दरम्यान, लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक हा आदेश मतदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलाय का? या अन्वयार्थाने पहात आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासींच्या विविध प्रश्नांवर बैठक पार पडली. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत, श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्यासह संबंधित विभागांचे सचिव व शासकीय अधिकारी हजर होते. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळ््यात ज्या गावांचा संपर्क तुटतो, अशा गावांतील आदिवासी कातकरी कुटुंबियांना पुढील तीन महिन्यांचा आगावू शिधा पावसाळ््यापूर्वी उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेशही त्यांनी यावेळी अधिकाºयांना दिले.
पालघर जिल्ह्यातील ग्राम बाल विकास केंद्रे सुरु करून त्याठिकाणी बालकांना ताजा आहार देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. बालकांना ताजा सकस आहार मिळावा यासाठी अशासकीय संस्थांच्या सहकार्याने सेंट्रल किचन सुरु करून आहार पुरवठा करण्याबाबत उपाय योजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. या योजनांचा येत्या पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याचेही त्यांनी अधिकाºयांना निर्देश दिले.
डहाणू व पालघर तालुक्यातील आदिवासींची रेशनकार्डे दुकानदारांच्या ताब्यात असतात. त्याचा दुकानदारांकडून गैरवापर होत असल्याकडे पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून रेशनिंग दुकानांवर धाडी टाकून असे प्रकार रोखावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत आदेश दिले.
जव्हार कुटीर रुग्णालयाचे तीनशे खाटांच्या रुग्णालयात परिवर्तन करून त्याठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव असून त्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जिल्हाधिकाºयांनी जागेची निवड करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्याने पालघर जिल्ह्यात पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

आदिवासी उपयोजनेतून १५ कोटी रुपयांचा निधी

पालघर व ठाणे जिल्हयातील दुर्गम आदिवासी भागातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाºयांच्या निवासाची दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी १० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

त्याला १५ एप्रिलपर्यंत मंजूर घेऊन ही कामे पावसाळ््यापूर्वी मार्गी लावण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. आदिवासी क्षेत्रातील विज वितरण व्यवस्था जुनी असल्याने वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी व वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पोल, तारा, ट्रान्सफार्मर बदलण्याच्या कामासाठी दिला जाणार आहे.

पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी विशेष मोहिम राबवणार आहेत. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी-कर्मचाºयांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती केली जाणार आहे.