भटके-विमुक्त व इतर मागासवर्गांच्या १३ टक्के आरक्षणाच्या बाबतीत तर सरकारची बाजू अधिक लंगडी आहे. कारण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४ए)नुसार सरकार या प्रवर्गांसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा मुळात ठेवूच शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे. ...
मन्मथ. मुंबईत राहणारे आई वडील. दोघेही आयएएस अधिकारी. त्यांचा हा एकुलता एक मुलगा. घरात सांस्कृतिक वातावरण. आई-बाबा रोज त्याला सकाळी स्वत:सोबत फिरायला न्यायचे. ...