Issue of Genetically Modified Seeds pending | जनुकीय सुधारित बियाण्यांचे भिजत घोंगडे

जनुकीय सुधारित बियाण्यांचे भिजत घोंगडे

ठळक मुद्देदेशातील कायदा बीटी कपाशी वगळता इतर कोणत्याही जीएम पिकाची पेरणी करण्यास मंजुरी देत नाही! आजवर केवळ बीटी कपाशी या एकमेव वाणाच्या व्यापारी तत्त्वावरील लागवडीस परवानगी दिली आहे.अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे आणि ते काम सुधारित वाणांशिवाय, नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय होऊ शकत नाही.



परवानगी नसताना एचटीबीटी (रासायनिक तणनाशक सहनशील) कपाशीचा पेरा केल्याबद्दल अकोला जिल्ह्यातील १२ शेतकऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यावर्षी खरीप हंगामास प्रारंभ होताबरोबर शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी जनुकीय सुधारित (जेनेटिकली मॉडिफाईड म्हणजेच जीएम) पिकांची पेरणी करण्यास सुरुवात केली. शेतकरी त्याला सविनय कायदेभंग संबोधित आहेत; कारण आपल्या देशातील कायदा बीटी कपाशी वगळता इतर कोणत्याही जीएम पिकाची पेरणी करण्यास मंजुरी देत नाही! बीटी वांगी, बीटी मोहरी आणि बीटी बटाटे या तीन पिकांना केंद्र सरकारद्वारा गठित जनुकीय अभियांत्रिकी मंजुरी समिती म्हणजेच जीईएसीच्या मान्यतेची अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे. शेतकºयांच्या एका गटाला आता ही प्रतीक्षा असह्य झाली असून, त्यातूनच शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगास प्रारंभ झाला आहे.
मूळ पिकात नसलेले काही गुणधर्म अंतर्भूत करण्यासाठी जनुकीय अभियांत्रिकीचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या वाणास जीएम वाण म्हटल्या जाते. प्रामुख्याने कीड व रोगराईस प्रतिकार करण्याची, तसेच तणनाशकासारख्या रासायनिक प्रतिबंधात्मक प्रक्रियांचा मुकाबला करण्याची अंगिभूत क्षमता निर्माण करण्यासाठी जीएम वाणांची निर्मिती करण्यात येत आहे. सामान्य वाणांच्या तुलनेत जीएम वाणांवर रोगराई येण्याची, कीड पडण्याची शक्यता फार कमी असते. स्वाभाविकत: जीएम वाणांचा भांडवली खर्च कमी होतो आणि पीक भरघोस येते. अशा रितीने शेतकºयाचा दुहेरी लाभ होतो आणि त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होते.
अमेरिका, चीनसारख्या पुढारलेल्या देशांसोबतच काही मागास देशांनीदेखील जीएम वाणांच्या लागवडीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्या देशांमधील शेतकºयांना त्याचे लाभही मिळत आहेत. भारताने मात्र आजवर केवळ बीटी कपाशी या एकमेव वाणाच्या व्यापारी तत्त्वावरील लागवडीस परवानगी दिली आहे. बीटी कपाशीचेच भावंडं असलेल्या एचटीबीटी कपाशी वाणालाही अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वांगी, मोहरी, बटाटे अशा खाद्य पिकांच्या जीएम वाणांना परवानगी मिळणे, ही तर फार दूरची गोष्ट आहे!
भारतात पर्यावरणवाद्यांनी जीएम पिकांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यांचा जीएम पिकांच्या विरोधातील सर्वात मोठा आक्षेप हा आहे, की त्यामुळे जैव विविधतेला धोका निर्माण होतो. जीएम पिकांमध्ये जनुकीय अभियांत्रिकीचा वापर करून विशिष्ट गुणधर्मांना चालना देण्यात येत असल्याने जीन संक्रमणाच्या नैसर्गिक प्रक्रियेला धोका निर्माण होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा दुसरा आक्षेप हा आहे, की जीएम पिकांमुळे लागवड खर्चात वाढ होते. कालांतराने किडींमध्ये प्रतिकारक शक्ती निर्माण होऊ शकते आणि मूळ उद्देशालाच नख लागू शकते, हा त्यांचा तिसरा प्रमुख आक्षेप आहे. शिवाय अशा पिकांमुळे मानवी आरोग्याचे नवे प्रश्न उभे ठाकण्याचा धोका आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
बदल हा सृष्टीचा स्थायीभाव आहे. निसर्गत: अनेक बदल सातत्याने घडत असतात. पृथ्वीतलावर मानव अवतरण्यापूर्वी आणि पुढे मानवाने आपल्या बुद्धीच्या बळावर निसर्गाशी खेळ करण्याची क्षमता अर्जित करण्यापूर्वीही प्राणीमात्र, तसेच वृक्षवल्लीच्या किती तरी प्रजाती नष्ट झाल्या आणि किती तरी नव्याने अस्तित्वात आल्या. अनेक प्रजातींमध्ये नैसर्गिकरीत्या जीन संक्रमण होऊन नव्या प्रजाती जन्माला आल्या आहेत आणि अजूनही ती प्रक्रिया सुरूच आहे. त्यामुळे पृथ्वीतलावरील अब्जावधी प्रजातींपैकी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या प्रजातींमध्ये मानवाने थोडासा बदल घडवून आणल्यास आभाळ कोसळेल, असे मानण्याचे काही कारण नाही. जीएम पिकांची बियाणी सर्वसाधारण बियाण्यांच्या तुलनेत महाग असल्याने लागवड खर्च वाढतो हे खरे असले तरी कीटकनाशकांवरील खर्च कमी झाल्याने एकूण भांडवली खर्च कमीच होतो आणि शिवाय उत्पादन भरघोस वाढल्याने नक्त उत्पन्नामध्ये वाढच होते. अनेक बीटी कपाशी उत्पादक शेतकºयांनी हा अनुभव घेतला आहे. किडींमध्ये कालांतराने प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका खरा असला तरी त्यावर मात करण्यासाठी तंत्रज्ञानही सतत विकसित होतच असते!
जीएम पिकांमुळे मानवी आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची पर्यावरणवाद्यांची भीती मात्र अगदी रास्त आहे आणि त्यामुळेच सखोल संशोधन व चाचण्या झाल्याशिवाय अशा पिकांच्या व्यापारी तत्त्वावरील लागवडीस मान्यता देण्यात येत नाही; परंतु मानवी आरोग्यास धोका काही केवळ जीएम पिकांमुळेच निर्माण होत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधील पाणी पिल्याने कर्करोग होण्याचा धोका आहेच; पण म्हणून पर्यावरणवाद्यांच्या परिषदांमध्ये बाटलीबंद पाण्याचा वापर होत नाही का? वाहनांना अपघात होऊन मनुष्याचा जीव जाण्याची शक्यता नेहमीच असते; पण म्हणून कुणी प्रवास करणे बंद करते का? मनुष्य रानटी अवस्थेत राहत होता, निसर्गात कोणताही हस्तक्षेप करीत नव्हता, तो काळ पर्यावरणवाद्यांच्या दृष्टीने अगदी आदर्श असा होता. त्यावेळी कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण नव्हते, जंगलतोड होत असलीच तर अगदी नगण्य स्वरूपात होत असेल, जीएम तर सोडाच, पिकेच घेतली जात नव्हती! अशा त्या काळात मनुष्याचे आजारांना बळी पडण्याचे प्रमाण निश्चितपणे आजच्या तुलनेत प्रचंड होते आणि सरासरी आयुर्मानही आजच्या तुलनेत किती तरी कमी होते, ही वस्तुस्थिती आहे.
कटू असली तरी ही वस्तुस्थिती आहे, की जगाची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज भागविण्यासाठी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे आणि ते काम सुधारित वाणांशिवाय, नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय होऊ शकत नाही. आगामी काही वर्षातच जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होणार असलेल्या भारताने तर ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सध्या पंतप्रधान पद भुषवित असलेले नरेंद्र मोदी काही वर्षांपूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना बीटी कपाशीला देशभर विरोध होत होता; मात्र मोदींनी बीटी कपाशी लागवडीची जोरदार पाठराखण केली होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ नाºयाला ‘जय विज्ञान’ अशी जोड देऊन त्याचा विस्तार केला होता. आता त्यांनीच दिलेल्या त्या विस्तारित नाºयाला त्यांनी जागण्याची वेळ आली आहे. एक तर जीएम पिके अत्यंत धोकादायक असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध करा किंवा मग त्यांच्या व्यापारी तत्त्वावरील लागवडीची परवानगी द्या, असा दबाव त्यांनी जीईएसीवर निर्माण करावा, अशी शेतकºयांची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी ती पूर्ण करतील का?

- रवी टाले                                                                                                    

 ravi.tale@lokmat.com

Web Title: Issue of Genetically Modified Seeds pending

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.