ज्ञानेश्वर मुंदेलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभार काेराेना संकटात वाऱ्यावर दिसत आहे. प्रशासकांच्या नियुक्तीपासूनच येथील यंत्रणेवरील संपूर्ण नियंत्रण गेले असून, आता काेराेना संकटात अधिकारी दिशाहीन झाले आहेत. ग्रामीण आराेग्यासह विकासाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेवर सध्या कुणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. प्रशासक झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर कुणाला दिसतही नाहीत. ग्रामीण आराेग्य यंत्रणेकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याने काेराेनाचा संसर्ग वाढला असून, आता लसीकरणाचाही बट्ट्याबाेळ हाेत आहे. जिल्हा परिषदेची मुदत संपल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून यांच्याकडे प्रशासकाचा प्रभार आहे. परंतु, त्यांचे आपल्या अधिनस्त यंत्रणेवर काेणतेही नियंत्रण नसल्याचे काेराेना संकटात प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. सर्वत्र काेराेनाने जनता भयभीत असताना प्रशासक काेणतीही बैठक घेताना दिसत नाहीत. आधीच काेराेना संसर्गामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार १५ टक्के कर्मचाऱ्यांवर सुरु आहे. त्यामुळे कामकाज ढेपाळले आहे. ग्रामीण आराेग्य यंत्रणेची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आहे. गावागावांमध्ये काेराेनाचे रुग्ण आहेत. अलीकडे लसीकरण सुरु झाले आहे. मात्र, प्रशासकांना त्याचे काही देणे-घेणे दिसत नाही. आराेग्य यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मनमर्जीने कारभार करत आहेत. याचा फटका ग्रामीण जनतेला सहन करावा लागत आहे. लसीकरणासाठी ॲपवर नाेंदणी केल्यानंतरही आणि कन्फर्मेशन झाल्यानंतरही लस मिळेलच, याची काेणतीही खात्री नाही. दुसरीकडे आराेग्य विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे लसीबाबत ग्रामीण भागात प्रचंड गैरसमज आहे. नागरिक लसीकरणासाठी पुढे येत नाहीत. मात्र, या नागरिकांचे समुपदेशन अथवा गावागावात जावून त्यांना मार्गदर्शन करण्याची आराेग्य यंत्रणेला फुरसत मिळालेली नाही. काेराेनाची तिसरी लाट येणार, अशी भीती वर्तवली जात आहे. परंतु, दुसऱ्याच लाटेत गारद झालेली जिल्हा परिषदेची आराेग्य यंत्रणा तिसऱ्या लाटेची पूर्वतयारी काय करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे जिल्हा प्रशासन काेराेना संसर्ग राेखण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. जिल्हाधिकारी गावागावात जावून भेट देत आहेत. रुग्णालयातही पाहणी करत आहेत. परंतु, जिल्हा परिषद आराेग्य यंत्रणेचे त्यांना सहकार्यच मिळत नाही. अधिकारी केवळ कागदाेपत्रीच घाेडे नाचवत असल्याचे दिसत आहे. पुढे तक्रार केली तर काेराेना संसर्गाने काम वाढल्याचा दावा करुन तक्रारीकडे पाठ फिरवली जाते. जिल्हा परिषदेच्या या नाकर्तेपणामुळे जनतेला मात्र नाहक त्रास हाेताे.
जिल्ह्यातील लाेकप्रतिनिधींची चुप्पीn जिल्हा परिषदेची घडी प्रशासक नियुक्तीपासून पूर्णत: विस्कटली आहे. जिल्हा परिषदेवर लाेकनियुक्त पदाधिकारी असताना प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला जात हाेता. अध्यक्षांपासून सभापतींपर्यंत सर्वजण त्यावर नजर ठेवून हाेते. परंतु, आता लाेकनियुक्त पदाधिकारी नसल्याने जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रान माेकळे झाले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात प्रशासकांना जिल्ह्याची संपूर्ण माहिती आहे. त्यांनी साकाेली येथे काही वर्ष उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम केले आहे. परंतु, त्यांची जिल्हा परिषदेवरील पकड काेराेना काळात सुटली आहे. दुसरीकडे आमदार, खासदार आणि विविध पक्षांचे जिल्हाप्रमुखही या प्रकारावर मूग गिळून गप्प आहेत. काेणत्याही लाेकप्रतिनिधीने पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबतचा प्रश्न विचारलेला नाही.
भुवनेश्वरी एस. यांचा गाजलेला कार्यकाळथेट आयएएस असलेल्या भुवनेश्वरी एस. यांनी जिल्हा परिषदेला ताळ्यावर आणले हाेते. काेराेनाच्या पहिल्या लाटेत त्यांनी जिल्हा परिषदेची आघाडी उत्तमरित्या सांभाळली. प्रत्येक अधिकाऱ्याशी बैठक, जिल्हा प्रशासनासी अधिकारी समन्वय साधून हाेते. त्यांचा जिल्हा परिषदेत दरारा हाेता. अनेकदा जिल्हा परिषदेतील विविध कक्षांना अचानक भेट देऊन त्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेत हाेत्या. मात्र, आता हे सर्व इतिहासजमा झाले आहे.