जिल्हा परिषदेतील अभियंता सामूहिक रजेवर

जिल्हा परिषदेतील अभियंता संवर्गामधील अभियंत्यांच्या समस्या मागील बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वारंवार सांगुनही शासन फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहे.

ठळक मुद्देएल्गार : प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यस्तरीय आंदोलन

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : जिल्हा परिषदेतील अभियंता संवर्गामधील अभियंत्यांच्या समस्या मागील बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वारंवार सांगुनही शासन फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहे. मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्रच्यावतीने राज्यस्तरीय दोन दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. येथील जिल्हा परिषदेसमोर तत्सम विभागातील अभियंता रजा आंदोलनांतर्गत सोमवारपासून सहभागी झाले आहे.
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदामधील बांधकाम विभाग, लघुसिंचन विभाग व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासह पंचायत समितीमधील अभियंता संघटनेच्या मागण्या मागील बºयाच वर्षापासून प्रलंबित आहेत.
राज्यातील जवळपास ३२०० सभासद असलेल्या या अभियंता संघटनेतील अभियंते राज्यस्तरीय दोन दिवसीय रजा आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून त्यांनी समस्यांचा पाढा सादर केला आहे.
राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदामध्ये कार्यरत असलेल्या अभियंता संघटनेला शासन मान्यता द्यावी, अभियंता संवर्गाची कोट्यवधी रूपयांची प्रवासभत्ता देयके प्रलंबित असल्याने दरमहा किमान १० हजार रूपये भत्ता मासिक वेतनासोबत द्यावे, अभियंत्यांवर असलेल्या कार्यभाराच्या निकषानुसार नविन उपविभाग निर्माण करावा, मॅटने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शाखा अभियंत्यांची वेतन निश्चितीकरणाबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश निर्गमित करावे, कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील व स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील रिक्त जागा विशेष बाब म्हणून भरण्यात यावी, उपअभियंता पदाच्या पदोन्नतीचा कोटा, जि.प. मधील कनिष्ठ अभियंत्यांचा मंजुर असलेल्या पदांच्या प्रमाणात पुर्नविलोकीत करण्यात यावे, अभियंता संवर्गात अतांत्रिक कामे देण्यात येवू नये, जीवनदायी आरोग्य विमा योजना लागू करावी, व्यावसाईक परीक्षेबाबत लागू केलेले परिपत्रक रद्द करावे, आदी मागण्या निवेदनात नमूद केले आहे.
मागील पाच वर्षात तब्ब्ल नऊवेळा वेळोवेळी शासनासोबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मात्र प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेबाबत एकही लेखी आदेश निर्गमित न झाल्याने शासन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित असल्याचेही अभियंता संघटनेचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण जनतेची विकासात्मक कामे करणाºया अभियंत्यांबाबत शासनाचा पुर्वग्रहदूषित असा दृष्टीकोन असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे. सामूहिक रजा आंदोलनानंतर शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशाराही संघटनेने दिलेला आहे.
जिल्हा परिषदसमोर उभारलेल्या मंडपात संघटनेचे अध्यक्ष सतीश मारबदे, सुरेश मस्के, सुशांत गडकरी, उमेश ढेंगे, रामेश्वर चंदनबटवे, संजय चाचेरे, अनिल बोरकर, सुनिल गौरकर, गुणवंत गहूकर, कैलास शहारे, मनिष निखारे, विक्रांत वाडोकर, दिनेश बोरकर, सचिन राठोड, एम.के. कुंदेलवार, एस.पी. करंजेकर, दिनेश ढवळे, दिपक कावळे, निलकंठ करंबे, हितेश खोब्रागडे, धनंजय बागडे, महेश सेलोकर, श्रृती मेघे, निलम हलमारे, वंदना सार्वे, तृप्ती चव्हाण, गाढवे, राठी आदी अभियंते उपस्थित होते.

शासनाने अभियंता संवर्गाच्या मागण्यासंदर्भात फक्त आश्वासने दिली आहेत. अधिकाºयांच्या बैठका घेतल्या जातात. प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देशही दिले जाते. मात्र प्रशासकीय कारवाईसाठी लेखी आदेश काढण्यास विलंब केल्या जात असल्याने अभियंत्यांमध्ये असंतोष व्याप्त आहे. याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- सतीष मारबदे,
कार्याध्यक्ष जि.प. अभियंता संघटना