लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : सर्वत्र झपाट्याने बदल होत असताना शेतकऱ्यांचे दिवस पालटताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक असल्याने त्यांच्या मुलांना मुली मिळेनाशा झाल्या आहेत. शेतमालातून उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. ही दैन्यावस्था बदलण्यासाठी योजनांसह शेतमालाला उत्पादन खर्चाधारित भाव मिळावे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच राजकीय पक्षांकडून मोठमोठी आश्वासने देण्यात येतात. मात्र त्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नाही शेतकऱ्यांसाठी आजवर कोणत्याही सरकारने पाहिजे तसे सकारात्मक निर्णय घेतले नाहीत. तसेच लागवड खर्चानुसार शेतमालाला भाव मिळावा, एवढीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा असताना तीही पूर्ण केली जात नाही.
ऐकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात येते. शेतमालाला उत्पादन खर्चाधारित हमीभाव देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही.
निव्वळ जुमलेबाजी होत असल्याची समज आता शेतकऱ्यांना आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू होत नाहीत, ही शेतकऱ्यांची खरी शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी आता सर्वस्तरातून होत आहे.
धानाला मिळणारा हमीभाव तुटपुंजा "यंदा कीड व रोगांमुळे गतवर्षीच्या तुलनेत धान पिकाचे उत्पादन कमी झाले. परंतु ज्याप्रमाणे महागाई वाढली त्या तुलनेत धानाला हमी भाव दिला जात नाही. महागाई आसमंतात गेली. धानाचे दर मात्र अद्यापही जमिनीवर आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत मदतही तुटपुंजी दिली जाते. उत्पादनातून उत्पादन खर्च सोडा , घेतलेल्या कर्जाचा बोजाही उतरविणे कठीण झाले आहे." - श्रीकांत डोरले, शेतकरी
पीकविमा योजना मृजगळ "शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा योजना लागू केली आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचा विमा काढला. परंतु प्रत्यक्षात ही योजना विमा कंपन्यांना करोडोंचा मुनाफा कमविण्यासाठीच असल्याची भावना शेतकऱ्यात आहे. नुकसान होऊनही विमा लागू करण्याच्या क्लिष्ट नियमांमुळे शेतकऱ्यांना क्लेम मिळताना दिसत नाही." - विलास पचघरे, शेतकरी
केवळ घोषणा नकोत, प्रत्यक्ष काम व्हावे "शेतमालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दीडपट हमी भाव, संपूर्ण कर्जमाफी आदी आश्वासनांची खैरात वाटली जाते. परंतु एकही आश्वासन निवडणुका जिंकताच पूर्ण केल्या जात नाही. यामुळे शेतकरी हतबल आहे. शेतकऱ्यांनी आवाज उठविताच त्यांचा आवाज शासकीय यंत्रणांच्या प्रभावात दडपला जातो. यामुळे शेतकरी पुर्णतः खचला आहे." - रामभाऊ नेरकर, शेतकरी