निर्भया फंड वापराविना, महिला सुरक्षेच्या नुसत्या गप्पाच

चंदन मोटघरे

लाखनी: महिला सुरक्षेचा मुद्दा आला की हे करू, ते करू, अशा गप्पा मारल्या जातात. प्रत्यक्षात काम करण्याची वेळ आल्यावर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो ते कमी पडते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी असणाऱ्या निर्भया फंडाच्या वापरातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. निर्भया फंडाअंतर्गत केंद्राकडून विविध योजना राबवण्यासाठी मिळालेल्या ८० टक्क्यांपर्यंत निधी पडून आहे. अनेक योजना राज्याने राबवल्या नाहीत.

दिल्लीत २०१२ मध्ये निर्भया प्रकरण घडले. मार्च २०१३ च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज म्हणजेच निर्भया फंडाची घोषणा झाली. ही रक्कम केंद्राकडून राज्याला मिळते. याअंतर्गत काही योजना केंद्राच्या तर काही योजना राज्य राबवते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्य त्याचा वापर करण्यात कमी पडल्याचे लोकसभेत सादर आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. निर्भया फंडाअंतर्गत आजवर ९२,८८.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी ५,७१२.८५ कोटी रुपये वितरित केले. ३,५४४.०६ कोटी रुपये वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

न्याय आणि विधी विभाग विभागातर्फे बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याच्या सुनावणीसाठी २१०८-१९ पासून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यासाठी निधी दिला जात आहे. राज्याला २०१९-२० मध्ये ३,१०५ लाख रुपये मिळाले. तो न खर्चल्याने २०२०-२१ मध्ये निधी दिला नाही. महिलांना मदतीसाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याकरिता राज्याला २०१५-१६ मध्ये ६२.७० लाख रुपये मिळाले. हा शंभर टक्के निधी पडून असल्याने २०१६ ते २०२१ दरम्यान नवीन निधी मिळाला नाही. गृह मंत्रालयाने निर्भया फंड अंतर्गत महाराष्ट्राला २०१६-१७ मध्ये १,७६५ लाख, २०१७-१८ मध्ये १,७४३ लाख, २०१८-१९ मध्ये ११,४३२ लाख तर २०१९-२० मध्ये ९,४६४ लाख रुपये दिले. पाच वर्षात २५ हजार ४०४ लाख रुप यांचा निधी मिळूनही त्यापैकी १७,८३४ लाख रुपयांचा विनियोग झाला. तर ७० टक्के निधी शिल्लक राहिला. २०२०-२१ मध्ये निधी मिळाला नाही. निर्भया फंडाअंतर्गत संकटकाळी मदत प्रणालीसाठी १,२८५ लाख, बलात्कारपीडित आर्थिक मदतीसाठी १,७६५ लाख, सायबर गुन्हे थांबवण्यासाठी ४५८ लाख, राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसाठी ५३७० लाख, महिला हेल्पडेक्ससाठी ७०० लाख, महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी ४६२ लाख तर सुरक्षित सर योजनेसाठी १४,३६४ लाख रुपये वितरित करण्यात आलेले आहेत. मात्र, याच्या विनियोगाचा तपशील उपलब्ध नाही.

बॉक्स

वन स्टॉपचा ८३ टक्के निधी शिल्लक

महिला व बाल विकास मंत्रालय अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर चालवले जाते. यासाठी महाराष्ट्राला २०१५-१६ मध्ये ४५.८८ लाख, २०१६-१७ मध्ये २१३.५६ लाख, २०१७-१८ मध्ये ४३७.७० लाख, २०१८-१९ मध्ये ३८९.२९ लाख, २०१९-२० मध्ये ६६९.९९ लाख, तर २०२०-२१ मध्ये २६५.०८ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. सहा वर्षात फक्त २३२.८० लाख रुपयांचा वापर झाला.

बॉक्स

राज्यात विशेष योजना नाही

गृह खात्याच्या महिला पोलीस स्वयंसेवक योजनेत १३ राज्य आहेत. मध्य प्रदेश, नागालँड, राजस्थान व उत्तराखंडने महिला हिंसामुक्त स्मार्ट शहर, निर्भया आश्रयगृह, महिला सशक्तीकरण संचालनालय योजना राबवल्या. केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालय अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व उत्तर प्रदेशने कन्या वाहतूक योजना, चालक योजना, सार्वजनिक वाहतुकीत महिला सुरक्षा वाहन ट्रेकिंगसारख्या योजना राबविल्या. महाराष्ट्रात कोणतीही योजना सुरू नाही.