मोबदल्याशिवाय जुन्या गावाचे सपाटीकरण करू देणार नाही

सुरेवाडा येथील ३० टक्के प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना भुखंड व घरांच्या जागेचा मोबदला तसेच वाढीव कुटूंब आणि शेतींचा मोबदला मिळाल्याशिवाय जुने गाव सपाटीकरण करू देणार नाही, .....

ठळक मुद्देसुरेवाडा येथील प्रकल्पग्रस्तांचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : सुरेवाडा येथील ३० टक्के प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना भुखंड व घरांच्या जागेचा मोबदला तसेच वाढीव कुटूंब आणि शेतींचा मोबदला मिळाल्याशिवाय जुने गाव सपाटीकरण करू देणार नाही, असा इशारा सुरेवाडा येथील प्रकल्पबाधीत असलेल्या अन्यायग्रस्त नागरिकांनी दिला आहे.
सुरेवाडा प्रकल्पग्रस्त गावांचे कुटुंब सर्व्हेक्षण २००६-०७ वर्षी शासनाच्या नियमानुसार झाले. त्यावेळेस कुटुंब व लाभार्थी संख्या ४९१ होती. व लाभार्थ्यांना ५७२ अवैध भुखंडाचे वाटप करून माटोरा या गावाच्या सिमेवर भुखंड देवून शासनातर्फे स्थानांतरण करण्यात आले. त्यानुसार सदर पुनर्वसन जागेवर ७० लाभार्थी त्या गावात यातना भोगत आहेत. शासनाने ७० लाभार्थ्यांची पुनर्वसन केले असून ३० लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. वारंवार त्यांना पत्रव्यवहार करून सुद्धा त्या प्रकरणाबाबत संबंधित अधिकारी लक्ष देण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचा आरोप केला आहे.
सुरेवाडा हे गाव १९१६-१७ या वर्षाच्या महसूल रेकार्डनुसार संबंधित मालगुजार श्री अन्नासाहेब सुबेदार यांच्या मालकीच्या जागेवर बसलेल्या आहेत. पण यांची नोंद महसूल विभागाच्या दस्तऐवजात नमूद आहे. सदर जागा वहिवाटीनुसार मालगुजार यांनी त्या जागेचा मोबदला घेऊन मालकी हक्क दिलेला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त घरांची जागा ही आबादी व शासकीय नसून मालमत्ता धारकांच्या मालकीची आहे. व त्या नुसार घराच्या व जागेचा मोबदला द्यावयास पाहिजे होता तो देणे शासनास अनिवार्य आहे.
सन १९४२, १९४७, १९६२, १९७७ या वर्षाच्या वैनगंगा नदीच्या महापुरामुळे संपूर्ण सुरेवाडा हे गाव बुडित क्षेत्रात येत असल्यामुळे शासनाने १९६२ साली बुडित क्षेत्र गाव घोषित करून शासनाच्या दप्तरी नोंद करून या गावाची शासनाकडून दुसºया ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार होते व जागेचा अभावी संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन न करता १९६२ यावर्षी फक्त १० टक्के लोकांचे या मार्गावरील टोलीवर पुनर्वसन करण्यात आले होते.
सदर पुरबुडित क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्या गावाची भूमिअभिलेखन कार्यालयाकडून गावठान सर्वे करण्यात आले नाही. त्यामुळे सदर गाव घराची जागा व घरे शासनाने पुर बुडित क्षेत्रात येत असल्याने व गावाच्या सर्वे नाही झाल्यामुळे महसूल रेकार्डला चुकीची नोंद करून संपूर्ण मालमत्ता ही गाव ठाण्यात जाग्यावर आहे, असे १९६२ यावर्षी चुकीची नोंद करून मालकीच्या जागेला शासकीय रेकार्डवर दाखविण्यात आले आहे ही खेदाची बाब आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तरीसुद्धा सदर प्रकल्पग्रस्तांच्या घराच्या जागेच्या मोबदला शासनाने देणे गरजेचे आहे. व शासनाने केलेली चूक ही दुरूस्ती करणेसुद्धा गरजेचे आहे.
सदर ७० टक्के गाव नवीन जागेत स्थलांतर झाल्यामुळे ३० टक्के मधील लाभार्थी व वन्यप्राणी व सरपटणाºया प्राण्यांच्या भितीने व त्यांचे पुनर्वसन न झाल्याने काही लाभार्थी जीवनावश्यक वस्तू प्रकल्पग्रस्त घरातच ठेवून शेजारच्या गावात भाड्याने राहतात. १० आॅगस्ट रोजी प्रकल्पग्रस्तांचे जुने घर पाडण्याच्या व जागा सपाटीकरण करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहे. त्यामुळे शासनाने आदी ३० टक्के अन्यायग्रस्त नागरिकांना भुखंड द्यावे.
पुनर्वसन झालेल्यांना वाढीव कुटूंबाच्या मोबदला द्यावे, तरच प्रकल्पग्रस्तांची जुने घरे पाडून सपाटीकरण करावे, असा इशारा सुरेवाडवासियांनी दिला आहे. याप्रकरणी त्यांनी गोसेखुर्द पुनर्वसन उपविभाग आंबाडी (भंडारा) येथील सहायक अभियंता यांना निवेदन दिले आहे. निवेदन देताना सुरेवाडा येथील मारोती हारगुडे, भाऊराव उके, मनोहर उके, सुरेश पवनकर, दिनेश भोवनकर आदी उपस्थित होते.