सभापतिपदाच्या आरक्षणाकडे लागले उमेदवारांचे लक्ष

लाखनी तालुक्यात पंचायत समिती गणाच्या एकूण बारा जागा असून, यामध्ये काँग्रेसला सहा, तर भाजपला पाच जागा मिळाल्या आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी सात जणांची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्देलाखनी पंचायत समिती : अपक्ष उमेदवाराच्या हातात सत्तेची दोरी

चंदन मोटघरे

भंडारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत लाखनी पंचायत समितीमध्ये लाखनी पंचायत समितीच्या सत्तेची चाबी अपक्षाच्या हाती असल्याचे दिसते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी अंतर्गत लाखनी तालुक्यातील बारा पंचायत समिती गणासाठी दोन टप्प्यांत निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, यामध्ये काँग्रेसने लाखोरी पंचायत समिती गणामधून सुनील बांते, मुरमाडी / सावरी पंचायत समिती गणातून विकास वासनिक, गडेगाव पंचायत समिती गणामधून मनीषा हलमारे, केसलवाडा / वाघ पंचायत समिती गणामधून प्रणाली सार्वे, कनेरी पंचायत समिती गणामधून अश्विनी मोहतुरे आणि पालांदूर पंचायत समिती गणामधून योगिता झलके अशा सहा जागा पटकविल्या आहेत.

भाजपने सालेभाटा पंचायत समिती गणामधून गिरीश बावनकुळे, पिंपळगाव / सडक पंचायत समिती गणामधून किशोर मडावी, पोहरा पंचायत समिती गणामधून शारदा मते, मेंढा / टोला पंचायत समिती गणामधून सुरेश झंझाड, तर किटाडी पंचायत समिती गणामधून सविता राघोर्ते अशा पाच जणांनी विजय मिळविला आहे, तर मुरमाडी / तुपकर पं. स. गणामधून अपक्ष रवींद्र (दादू) खोब्रागडे यांनी विजय मिळवला आहे.

लाखनी तालुक्यात पंचायत समिती गणाच्या एकूण बारा जागा असून, यामध्ये काँग्रेसला सहा, तर भाजपला पाच जागा मिळाल्या आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी सात जणांची आवश्यकता आहे. अपक्ष रवींद्र खोब्रागडे हे जर काँग्रेसकडे गेले तर काँग्रेसला लाखनी पंचायत समितीवर झेंडा फडकवता येईल आणि जर अपक्ष खोब्रागडे भाजपकडे गेले तर भाजपचे संख्याबळ काँग्रेस इतके सहा होईल. यावेळी सभापतिपदाची निवड भगवान भरोसे म्हणजे ईश्वरचिठ्ठीने होईल. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी लाखनी पंचायत समितीतील सत्तेची चाबी आता अपक्षाच्या हाती असल्याचे दिसते.

सभापतीच्या आरक्षणानंतर सत्तेची समीकरणे

अपक्ष उमेदवार रवींद्र खोब्रागडे यांना लाखनी पंचायत समितीचा ''किंगमेकर'' होण्याची सुवर्णसंधी मिळाली असून ते कोणाकडे जातात यावरच लाखनी पंचायत समितीच्या सत्तेचा सारीपाट अवलंबून आहे. अर्थात लाखनी पंचायत समितीच्या सत्तेची चावी अपक्षाकडे आहे असं बोलल्यास ते वावगे ठरू शकत नाही. पंचायत समितीच्या सभापतिपदाच्या आरक्षणाकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. सभापतीच्या आरक्षणानंतर सत्तेची समीकरणे मांडली जाऊ शकतात.