साकोलीला ‘स्मार्ट सिटी’चा दर्जा मिळणार केव्हा?

तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या साकोली शहराला स्मार्ट सिटी करण्याचे स्वप्न आतापर्यंत अने पुढारी लोकप्रतिनिधींनी दाखविले.

जनतेचा अपेक्षाभंग : सौंदर्यीकरणाकडेही पाठ
संजय साठवणे साकोली
तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या साकोली शहराला स्मार्ट सिटी करण्याचे स्वप्न आतापर्यंत अने पुढारी लोकप्रतिनिधींनी दाखविले. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस कृती झाली नसल्याने ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न अजूनही अधांतरीच आहे. साकोली तालुक्यात सत्ता पक्षाचा एक खासदार, एक आमदार असूनही स्मार्ट सिटीबाबत कुणीही पुढाकार घेत नसेल तर यापेक्षा दुसरे दुर्देव ते कोणते? इंग्रजकालीन साकोली तालुक्यात आजही रस्ते, पाण्याची समस्या सौंदर्यीकरण यासह वाहतूक व्यवस्था अपुरी आहे. या तालुक्याला राजकीय वर्चस्व लाभले असले तरी विकासाच्या बाबतीत मात्र हा तालुका पिछाडलेलाच आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी या तालुक्याचे मुख्यालय भंडारा येथे ठेवण्यात असले तरी तालुका म्हणून या शहराला वेगळे महत्व आहे. यासाठी साकोलीला वेगळा लुक महत्वाचा आहे. मात्र यासाठी कुणीही प्रयत्न केला नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळापासून साकोली येथे ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती. यावर्षी या ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगरपंचायतमध्ये करण्यात आले. मात्र संघटना नगरपंचायत की नगरपरिषद हे असून स्पष्ट झाले नाही. मात्र यापूर्वी ग्रामपंचायतवर सर्वच पक्षानी आपआपली सत्ता गाजवली. मात्र साकोली शहराचा विकास ज्या गतीने अपेक्षित होता तसा झाला नाही. फक्त सिमेंट रस्ते, नाल्या, पथदिवे याशिवाय इतर कामाकडे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे कधी लक्षच गेले नाही. हा प्रकार पुढेही सुरु राहील. पण याहीपेक्षा वेगळी कामे असू शकतात. याची साधी कल्पनाही ते करू शकत नाही.

विकास आराखडाच नाही
एखाद्या ठिकाणी शहराचा विकास करावयाचा असेल तर त्या ठिकाणी आधी शहराचा विकास आराखडा तयार करावा लागतो. रस्ते, नाल्या, चौक, सार्वजनिक ठिकाणे आदींचा अंतर्भाव केला जातो. परंतु साकोली शहराबाबत हे सर्व अपवाद ठरले आहे. या शहरात स्मार्ट सिटी होऊच शकत नाही. अशीच काहीशी अवस्था अधिकाऱ्यांनी करून ठेवली आहे. वाहनांची गर्दी, पार्कींगची अपुरी सोय, पाणी समस्या आदीमुळे शहराचे सौंदर्य विद्रुप झाली आहे. शहरातील मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करून साकोलीच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधींनी दखल घेण्याची गरज
साकोली शहराच्या विकासाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज संस्थांची असली तरी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काही जबाबदारी खासदार, आमदार याची नाही काय? केंद्र व राज्य शासन ठिकठिकाणी स्मार्ट सिटी उभारण्याचा मनसुबा जाहीर करतात तर त्यांचेच प्रतिनिधी याकडे स्थानिक पातळीवर दुर्लक्ष करताना दिसतात.