रोजगार सेवकांच्या समस्यांची दखल केव्हा?

शासनाच्या विविध योजनांपैकी त्यात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्यापकाळ योजना ...

प्रश्न रोजीरोटीचा : मानधनाची मागणी, वर्षापासून प्रवास भत्ता नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पहेला : शासनाच्या विविध योजनांपैकी त्यात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्यापकाळ योजना आदी योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या मानधनापेक्षाही अगदी कमी पैशात राज्य शासन रोजगार सेवकांना हमालासारखे वर्षभरही राबवत आहे. वेळोवेळी त्यांच्याकडून विविध प्रकारचे कामे करवून घेत आहे. तेही अगदी फुकटात. एकंदरीत महिन्याला फक्त ८ दिवसांचे प्रति दिवस केवळ २५ रुपये प्रमाणे नास्त्याचे म्हणून देत आहेत. ते सुध्दा आता वर्षभरापासून मिळालेले नाही. तेव्हा रोजगार सेवकांनी या नास्त्यावरच किती दिवस काढायेच, असा प्रश्न रोजगार सेवकांना पडला आहे.
अंगमेहनतीची अकुशल कामे करण्याच्या मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा व ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारित केला. या कायद्यान्वये ग्रामीण भागातील कुटूंबाला एका वर्षात १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आली.ही योजना राबविताना ग्रामसेवकांच्या मदतीला ग्राम रोजगार सेवक देण्यात आला. परंतु काही दिवसातच ग्रामसेवक यांनी रोजगार हमी योजनेतून आपली जबाबदारी काढून घेतली. यापूर्वीसुध्दा ग्रामसेवकांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामावर बहिष्कार घातला होता त्या वेळेस सर्वच कामे रोजगार सेवकांनी सांभाळून मजुरांना कामे उपलब्ध करुन दिली.
प्रत्येक रोजगार सेवकांकडे एवढे काम आहे की सतत रेकार्ड तयार करेल तरी त्याला त्याचे कामे संपत नाही. त्यात सतत चालणारी मजुरांची नोंदणी, त्यांचे जॉब कार्ड बनविणे, कामे उपलब्ध करुन देणे, तसेच शासनाकडून मिळालेले विविध नमुने अद्यावत करणे, मजुरांची डिमांड यादी देणे, मस्टर आणणे, मस्टर भरणे, भरलेले मस्टर पंचायत समितीमध्ये नेवून देणे, अशी कितीतरी कामे रोजगार सेवकांना करावी लागतात. या सर्व कामासाठी रोजगार सेवकांना महिन्यातून १० ते १५ दिवस पंचायत समितीमध्ये स्वत:च्या खर्चाने जावे लागते. नंतर काही दिवसांनी शासनाकडून प्रवास खर्च दिल्या जाते. आज एक वर्ष लोटला तरी बहुतेक रोजगार सेवकांचा त्यात कुणाचे एक वर्षाचा, कुणाचा सहा महिन्याचा, काहीचा ९ महिन्यांचा प्रवास खर्च शासनाकडून अद्याप मिळालेला नाही. तेव्हा कोठपर्यंत रोजगार सेवकांनी पंचायत समितीमधये जाण्या-येण्याचा खर्च कोठून करावा.ज्यावेळेस अकुशल स्वरुपाची कामे सुरु असतात त्यावेळेस झालेल्या अकुशल खर्चावर रोजगार सेवकांना २.२५ टक्के कमीशन दिल्या जाते. मात्र इतर कामे करताना त्यांना एक दमडीही मिळत नाही.
एकंदरीत हिशेब लावला तर त्या रोजगार सेवकाला प्रति दिवस जास्तीत जास्त 25 रुपये मजुरी पडते. परंतु ज्या रोजगार सेवकाच्या हाताखाली मजूर म्हणून कामे करतात त्यांना शासनाने १ एप्रिल २०१७ पासून प्रति दिवस २०१ रुपये प्रमाणे मजुरी जाहिर केली आहे. परंतु पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणारे, गावातील मजुरांना कामे उपलब्ध करुन देणारे रोजगार सेवक दिवसाकाठी २५ रुपयांवर आपली गुजरान करीत आहेत. तेव्हा शासनाने याची दखल घेवून त्यांना मानधन लागू करण्याची अत्यंत गरज आहे.