१८ शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणार कधी ?

जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित समस्या निवारणासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रविंद्र काटोलकर यांनी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंंडळासोबत तक्रार निवारण सभा घेऊन समस्या निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले.

ठळक मुद्देसहविचार सभा : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचा शिक्षणाधिकाऱ्यांना सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित समस्या निवारणासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रविंद्र काटोलकर यांनी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंंडळासोबत तक्रार निवारण सभा घेऊन समस्या निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले.शिक्षकांच्या समस्यांमध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यातील अठरा शाळांचे मार्च महिन्याच अद्यापही वेतन झाले नसून शिक्षकांवर आर्थिक दडपण येत आहे. त्यामुळे तात्काळ वेतन देण्यात यावे, सर्व शाळांचे नियमित वेतन महिन्याच्या एक तारखेला देण्यात यावे, एक ते सात तारखेपर्यंत वेतन देयक वेतन पथक कार्यालयात सादर करावे, त्यानंतर येणाºया वेतन देयकावर शिक्षणाधिकारी यांची स्वाक्षरी झाल्याशिवाय वेतन देयके स्विकारू नये, अधीक्षक वेतन पथक यांचेकडे माहे एप्रिल व मे चे वेतन देऊनही ग्रॅन्ड शिल्लक राहत असल्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार जाने व फेब्रुवारीची थकबाकी एप्रिलच्या वेतनासोबत देण्यात यावे, भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा प्रस्ताव चिरीमिरीसाठी वारंवार परत न करता एकदाच त्रृट्या लावून एक महिन्यात प्रस्ताव निकाली काढावे, अशी मागणी आहे. तसेच त्रुट्या असलेले चाळीस प्रस्ताव मंजुर असून अकरा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे कळले. शाळांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देताना अनुसुची फनुसार सेवाज्येष्ठ शिक्षकालाच अधिकार द्यावे, मुख्याध्यापक पद मान्य असणाºया शाळांना नियमित मुख्याध्यापक पदाची मान्यता द्यावी, आरटीईनुसार शाळांची मान्यता एप्रिल ते जून अखेर संपत असल्याने शाळा मान्यता प्रकरणी कोणत्याही शाळाचे नियमित वेतन स्थगित करू नये, तसेच ज्या शाळांना तीन ते पाच वर्षाची मान्यता आहे, अशा शाळांची मुदतवर्षे वाढवून द्यावे, मात्र कमी करू नये अशी मागणी केली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शाळेत रूजू झालेल्या शिक्षकांच्या डीसीपीएस पावतीचा हिशोब अद्यापही तयार नसून शिक्षकांच्या वेतनातून कपात झालेला पैसा गेला कुठे, असा सवाल संघाने उपस्थित केला. इंदिरा गांधी विद्यालय चिचाळ येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक क्षीरसागर यांचे अर्जित रजा रोखीकरण प्रस्ताव मंजूर करावे तसेच या शाळेतील पाच सेवानिवृत्त शिक्षकांची सातव्यावेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करून ‘रिवाईज पेन्शन’ प्रस्ताव सादर करावे. नगरपरिषद माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वेतन अधीक्षक वेतनपथक मार्फत दिले जाते. मात्र, त्यांचा जीपीएफचा हिशेब नगरपरिषद ठेवत असून शिक्षकांच्या जीपीएफच्या पावतीची प्रत शिक्षण विभागाकडे देण्यात यावे, वीस टक्के अनुदानित रतिराम टेंभरे विद्यालयातील दोन शिक्षकांचे इतरत्र शाळेत समायोजन करून त्यांचे वेतन सुरू करावे, कस्तुरबा गांधी विद्यालयात पद मान्य नसून गौतम हुमणे यांना शालार्थ आयडी मिळण्याकरिता शिक्षण विभागाने ओले हात केले असून पद मंजुर नसतानाही मार्च २०१९ चे वेतन देण्याचे काम वेतन पथकाने केले आहे. नियमबाह्य वेतन बंद करून कारवाई करावी, अशी मागणी आहे. सभेला माजी शिक्षक आमदार व्ही.यु. डायगव्हाणे, आनंद कारेमोरे, अनिल गोतमारे, राजेश धुर्वे, सुधाकर देशमुख, चंद्रशेखर रहांगडाले, पुरूषोत्तम लांजेवार, टेकचंद मारबते, पंजाब राठोड, विलास खोब्रागडे, दारासिंग चव्हाण, शालिकराम खोब्रागडे, अनिल कापटे, भिष्मा टेंभुर्णे, भाऊराव वंजारी, श्रीधर खेडीकर, शाम धावळ, जागेश्वर मेश्राम, देवगडे, उमेश पडोळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.वैद्यकीय देयकासाठी शिक्षकांची पायपीटवैद्यकीय थकबाकी देयक एक महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश असताना देखील वैयक्तिक लाभासाठी शिक्षकांची वैद्यकीय देयके दोन ते तीन महिने मुद्दाम पेंडींग ठेवली जातात व आर्थिक व्यवहार करणाºया शिक्षकांची वैद्यकीय बिले सादर झाल्याबरोबर मंजूर केली जातात, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. बिल मंजूर हवे असल्यास कार्यालयात भेटा, असे सांगितले जाते? महिला समाज शाळा भंडाराचे देवगडे यांनी ११ मार्च २०१९, विनोद विद्यालय टेकेपारचे पंकज जाधव यांनी १८ मार्चला बुटी विद्यालयाचे राठोड यांनी २४ एप्रिलला वैद्यकीय बील सादर केले व बिल मंजूर झाले नाही. बुटी विद्यालय गोबरवाही येथील एकाने २५ मार्च २०१९ ला सादर केलेले वैद्यकीय बिल तडकाफडकी पास करण्यात आले.