यंदाच्या बजेटने मला काय दिले रे भाऊ?

भंडारा : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. यात शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य, नोकरदार व ज्येष्ठांना काय मिळाले, याचा ऊहापोह सुरू झाला आहे. सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय उलाढाल व धडाडीचे निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया तर कुठे निराशाजनक अर्थसंकल्प सादर केल्याची बाब समोर येत आहे. याच अनुषंगाने ‘लोकमत’ने सर्वसामान्यांची किंबहुना अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या नागरिकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. यात कुठे खुशी तर कुठे गम अशी बाब अधोरेखित झाली.

शैक्षणिक बाबतीत केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण पद्धतीचा बदल केल्यानंतर देशात नवीन विद्यापीठे व अन्य धोरणात्मक बदल केले जाणार असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी केलेले कायदे मारक नसून तारक आहेत, असा आशावाद अर्थसंकल्पात सादर करून शेतकऱ्यांच्या पदरी नेमके काय मिळणार हे मात्र सांगितले नाही. हमीभाव किती व कोण ठरविणार याची शाश्वती नसल्याच्याही शेतकरी वर्गांच्या प्रतिक्रिया आहेत. यावरच केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे तोट्याचे व बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणण्याचा हा प्रकार असल्याचेही आता अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे बळीराजाला अधिक बळकटी देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.

व्यापार (उद्योग) क्षेत्रात नवीन रोजगार देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. यासह बँकिंग क्षेत्रात २० हजार कोटी रुपयांचा दिलेला बूस्टर इकाॅनाॅमीला बळकट करणारा असल्याचेही म्हटले जात आहे. हीच बाब उद्योग क्षेत्राला तारेल. याशिवाय बाजारपेठेत विनिमय मूल्य वाढविण्यासाठी लाभांशावर कर सूट देण्याचा निर्णयही योग्य असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे सामान्य तसेच मध्यमवर्गीय नागरिकांना या घोषणेतून काहीच साध्य होणार नसल्याचेही काहींचे म्हणणे आहे.

आरोग्य क्षेत्रात केंद्र सरकारने भरीव मदतीसह प्रत्येक जिल्हास्थळी फाॅरेन्सिक लॅब स्थापन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. याचा जिल्ह्यातील नागरिकांना फायदा होऊन वेळ व पैशाची बचत होईल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. तर दुसरीकडे हा निर्णय अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्षरीत्या केव्हा पावले उचलणार याची शाश्वती नसल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत काही आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही निधीच्या योग्य विनियोगाबाबत शंका असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले.

जीवनोपयोगी बाब असलेल्या गॅस सिलिंडरसह अन्य इंधनावर गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लाभ किंवा दिलासा मिळाला नसल्याचेच अर्थसंकल्पातून दिसून आले. वाढलेले सिलिंडर्सचे दर गृहिणींसाठी मोठे अडचणींचे ठरलेले आहे. अर्थसंकल्पात याबाबत दिलासादायक घोषणा होईल असे वाटत होते. मात्र तसे काही झाले नाही. परिणामी गरजू व मध्यमवर्गीय नागरिकांना महागाईची झळ बसणार असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. याबाबत गृहिणींची मतेही तितकीच प्रखर आहेत.

दळणवळण क्षेत्रात अतिरिक्त भार बसत असल्याने साहित्य व साधनांच्या दरवाढीतही फरक जाणवणार असल्याचे बोलले जात असून याचा फटका लघु व्यवसायिक यांनाही बसणार आहे. मध्यम व मोठ्या व्यावसायिकांना याची झळ कमी प्रमाणात बसणार असली तरी इंधनाच्या किमती अजून वाढतील काय, असा प्रश्नही प्रतिक्रियेदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. ज्येष्ठांसाठी कर सवलत दिली आहे. मात्र वयोवृद्धांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी विद्यमान स्थितीत करण्यासंदर्भात कुठलेही कठोर पाऊल उचलण्यात आले नाही. मालाच्या किमतीत चढउतार कायम असल्याने किराणा दुकानदारांसह अन्य मालाच्या पुरवठ्यावर व वाहतुकीवर दडपण येईल अशी प्रतिक्रियाही काही दुकानदारांनी व्यक्त केली.