बुडीत जमिनीचे मोका पंचनामे होणार

मोहाडी तालुक्यातील कान्हळगाव मुंंढरी येथील धान उत्पादक शेतकऱ्यांची शेतजमीन पावसाळ्यात नेहमी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे बुडीत असते. खरीप हंगामात शेती कसता येत नाही.

करडी (पालोरा) : मोहाडी तालुक्यातील कान्हळगाव मुंंढरी येथील धान उत्पादक शेतकऱ्यांची शेतजमीन पावसाळ्यात नेहमी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे बुडीत असते. खरीप हंगामात शेती कसता येत नाही. जमिनीचा मोबदला देण्यात यावा यासाठी अनेकदा निवेदने देण्यात आली. परंतू कारवाई झाली नाही. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशीत होताच आमदार चरण वाघमारे यांनी याची दखल घेतली.
याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना संदर्भातील कारवाईचा अहवाल यथाशिघ्र पुष्ठांकित करण्यात यावे, असे निर्देश आमदारांनी दिले.
मोहाडी तालुक्यातील कान्हळगाव मुंढरी येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन बेटाळा दिपानात त.सा. क्रमांक २६ मध्ये आहे. वैनगंगा नदीच्या बेटात शेतजमीन असल्यामुळे गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे पावसाळ्यात नेहमी बुडीत राहते. गोसेखुर्द धरणातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना शेती कसता येत नाही. पावसाळ्यात खरीप हंगाम बुडीत होवून आर्थिक व मानसिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
बुडीत शेती गोसे प्रकल्पाने संपादित करून मोबदला द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी अनेकदा लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र कुणीही दखल घेतली नाही. याबाबत ‘लोकमत’ने दि. २ डिसेंबर २०१४ रोजी 'गोसे धरणामुळे शेतजमीन बुडीत' या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले.
शेतकऱ्यांशी निगडीत असलेल्या या विषयाची आमदार चरण वाघमारे यांनी दखल घेतली. त्यांनी महसूल विभाग व कृषी विभागाने कारवाई का केली नाही, याची माहिती घेऊन त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. या विषयावर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. एक विशेष बाब म्हणून महसूल व कृषी विभागाच्या यंत्रणेने वेळीच दखल घेवून स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना अधिसुचीत करून त्यांचे समक्ष सर्व्हेक्षणासह पंचनामे तयार करून न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
याबाबत केलेल्या उपाययोजना संदर्भातील कारवाईचा अनुपालन अहवाल यथाशिघ्र पृष्ठंकित करावा, असे निर्देश आ. चरण वाघमारे यांनी दिले आहेत. आमदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेने व निर्देशाने कान्हळगाव येथील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र दुसरीकडे निर्देश राजकीय फार्स ठरू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. (वार्ताहर)