पुरस्कार रकमेच्या विनियोगाला वाळवी

महाराष्ट्र शासनाने २००७ पासून सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत तंटामुक्त गावांना दिलेल्या ...

तंटामुक्त गाव मोहीम : 'मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाये फकीर' सारखा प्रकार
भंडारा: महाराष्ट्र शासनाने २००७ पासून सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत तंटामुक्त गावांना दिलेल्या पुरस्कार रकमेच्या विनियोगाला गैरप्रकाराची वाळवी लागली आहे. पुरस्कार रकमेच्या विनियोगात ग्रामपंचायतीने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करताच मनमानी खर्च केला. काही ग्रामपंचायतींची पुरस्काराची रक्कम सामान्य फंडात अद्याप अखर्चित आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत तंटामुक्त गावांना लोकसंख्येच्या आधारावर लाखो रूपयांचे पुरस्कार दिले जातात. मात्र या योजनेची अवस्थाच आता जणू 'मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाये फकीर' अशी झाल्याचे दिसून येत आहे. गाव तंटामुक्त करण्यासाठी तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष, निमंत्रक व समिती सदस्यांनी योजनेची प्रसिद्धी, प्रचार व गावातील प्राप्त तंटे मिटविण्यापासून ते प्रतिबंधात्मक योजना, विविध उपक्रम राबवून, दप्तर लिहून जवळून खर्च करून आपले गाव मूल्यमापनात यशस्वी करीत पुरस्कार प्राप्त केले. संबंधित ग्रामपंचायती त्यावर 'छदाम'ही खर्च करीत नाही.
ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेतून तंटामुक्त गाव समिती स्थापन करून मोहिमेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला जातो. १ मे रोजी गाव तंटामुक्त झाल्याचा अहवाल तेवढा पोलीस ठाण्याला पाठवून ग्रामपंचायतींतर्फे सोपस्कर तेवढे पार पाडले जातात. यात काही गावांचा अपवाद असू शकतो. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी व गाव तंटामुक्त करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष व निमंत्रकासह सदस्य पार पाडतात. मात्र मिळणाऱ्या तंटामुक्त गाव पुरस्काराची रक्कम तंटामुक्त गाव समितीला न मिळता ग्रामपंचायतीच्या नावे धनादेशाद्वारे देण्यात येते. त्यामुळे पुरस्काराने ग्रामपंचायतीचेच चांगभले होते.
गाव तंटामुक्त होऊन गावाला पुरस्कार मिळाल्याचा व सन्मानित होण्याचा औटघटकेचा आनंद तेवढा तंटामुक्त गाव समिती अध्यक्ष व निमंत्रकांना मिळतो.
वास्तविक पुरस्काराची रक्कम तंटामुक्त गाव समितीलाच मिळणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही. पुरस्काराच्या रक्कमेचा धनादेश ग्रामपंचायतीच्या सामान्य फंडात जमा होऊन ती रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार सरपंच, सचिवांना देण्यात आले आहे. तेथूनच पुरस्कार रकमेला वाळवी लागली आहे. या पुरस्कार रकमेचा विनियोग करण्यासाठी शासनाने परिशिष्ठ ७ अन्वये काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. पुरस्कार रकमेतून विविध उपक्रमांवर खर्च करण्याचे निर्णय पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेला शासन मार्गदर्शक सूचनांच्या अधिन राहून करण्याचे निर्देश आहेत. तथापि, ग्रामसभेत घेतलेल्या निर्णयानुसार पुरस्कार रकमेचा विनियोग करून खर्चाचे हिशेब ठेवणे, ग्रामसभेला अहवाल सादर करणे व शासकीय यंत्रणांना याबाबत आवश्यक ती माहिती पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकामार्फत तंटामुक्त गाव समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र ग्रामपंचायती या खर्चाबाबत तंटामुक्त गाव समितीला विश्वासात घेत नसून समितीला अंधारात ठेवूनच हा खर्च केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. शासनाच्या सुचनेप्रमाणे पुरस्कार रकमेचा ग्रामपंचायतीकडून केलेल्या खचार्ची कालबद्ध तपासणी व नियंत्रणाचे अधिकार तालुका समिती अध्यक्ष, तहसीलदार, संबंधित पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना आहे. ग्रामपंचायतीच्या लेखा परीक्षणबरोबर पुरस्कार निधी खर्चाचे लेखा परीक्षण केले जाणे आवश्यक आहे.
तथापि याबाबत तालुका समितीच अनभिज्ञ आहे. तालुका समितीचे सचिव म्हणून ठाणेदारांकडून संबंधितांना जमा-खर्चाचा अहवाल मागितला जातो. मात्र अनेकांनी खर्चाचा अहवाल दिलाच नाही. यावरून या खर्चात ग्रामपंचायतीने अनागोंदी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. (नगर प्रतिनिधी)
खर्च केला जातोय भलत्याच कामांवर
पुरस्कार रकमेच्या विनियोगाची काही ग्रामपंचायतीची पडताळणी केली असता, अनेक ग्रामपंचायतीने शासन निर्देशालाच हरताळ फासून गावात दर्शनी कमानी उभारल्याचे दिसून आले. पुरस्कार रकमेतून वृक्ष संवर्धनास ट्री गार्ड, सिमेंट नाली दुरूस्ती, सिमेंट नाली बांधकाम, कचरापेट्या खरेदी, वाढीव पाईपलाईनसह इतर बाबीवर खर्च केल्याचेही दिसून येते. ही कामे या रकमेतून करणे अपेक्षित नाही. वास्तविक या रकमेचा विनियोग शासन मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे होणे अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक सूचनांचे परिशिष्ठ ७ चे पत्रक पुरस्कार प्राप्त सर्वग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहे. तालुका, जिल्हा समितीने विशेष लक्ष देऊन पुरस्कार रकमेच्या विनियोगवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच तंटामुक्त गावांना मिळणारे पुरस्कार तंटामुक्त गाव समित्यांना मिळावे, अशी मागणी आजी, माजी तंटामुक्त गाव समित्यांच्या अध्यक्ष निमंत्रक व समिती सदस्यांकडून होत आहे.