रोजंदारी वनकामगारांना शासन सेवेची प्रतीक्षा

राज्य शासनाने पाच वर्ष काम केलेल्या ६,५४६ वनकामगारांना शासन सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु रोहयोच्या फंडातून बारमाही वेतन ...

भंडारा : राज्य शासनाने पाच वर्ष काम केलेल्या ६,५४६ वनकामगारांना शासन सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु रोहयोच्या फंडातून बारमाही वेतन घेणाऱ्या वनकामगारांना या निर्णयातून वगळण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्यावर संकट ओढवले असून त्यांना शासन सेवेत कायम करण्याची प्रतीक्षा आहे.
राज्य शासनाने दि.१६ मे २०१२ रोजी वनखाते, सामाजिक वनीकरण आणि वनविकास महामंडळ मधील नार्मल योजने अंतर्गत पाच वर्ष काम केलेल्या ६,५४६ वनकामगारांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु रोजगार हमी योजनेच्या फंडातून वेतन घेणाऱ्या वन कामगारांना या शासन निर्णयातून वगळण्यात आले.
नार्मल योजनेच्या कामात जे काम करतो तेच काम रोजगार हमीचा कामगार देखील करीत आहे. पर्यावरण समतोल राखण्याची कामे हे दोन्ही योजनेचे कामगार करीत असतात. परंतु नॉर्मल योजनेचा कामगार शासन सेवेत कायम आहेत. रोजगार हमीच्या फंडातून वेतन घेणारा कामगार कायम का होत नाही, असा सवाल निर्माण झाला आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे वनखात्याचे ३,३३९ व सामाजिक वनीकरण खात्याचे ३,१५० वनमजूरांसाठी अधिसंख्ये पदे निर्माण करून शासन सेवेत कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. यासह पात्र असून राहून गेलेले वनखात्याचे ६,६३० या सामाजिक वनीकरण खात्याचे ७० कामगारांना कायम करण्याचा निर्णयाची गरज निर्माण झाली आहे. (नगर प्रतिनिधी)