राजू बांते लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहाडी : तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना करण्याचे शासन निर्णय झाला. त्याला सतरा दिवस उलटूनही तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे रुजू झाल्या नाहीत. यामुळे मोहाडीकरांना त्यांच्या आगमनाची प्रतीक्षा आहे.
मोहाडी तालुक्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, गाव पातळीवरील पुढाऱ्यांपासून तर वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत सारेच अधिकाऱ्यांना त्रासवून सोडतात, असा समज रूढ झाला आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्ग येथे येण्यास कचरतात, अशीही चर्चा आहे. अधिकारी महसूल विभागातील असो की, अन्य विभागातील; आधी चौकशी करूनच रुजू होत असल्याचा अनेकांचा जुना अनुभव आहे. यामुळेच तर कदाचित, नवनियुक्त तहसिलदार प्राजक्ता बोराडे यांच्या रुजू होण्याला येथे विलंब होत नसावा ना, अशीही शंका आता नागरिकांमध्ये घेतली जात आहे.
अधिकाऱ्यांची पदस्थापनामहसूल व वन विभागाने ७ फेब्रुवारी रोजी तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला. यातील सात अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यापैकी पाच महिला अधिकाऱ्यांची तहसीलदार म्हणून पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्राजक्ता बुरांडे यांच्या नावाचाही समावेश आहे. या महत्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्याच्या रूजू होण्यातील विलंबामुळे प्रशासकीय कामे अडली आहेत. यावर प्रशासनाने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
काय म्हणतो नियम !जिल्ह्यात बदली झाली असेल, तर तीन दिवसांत, जिल्ह्याबाहेर बदली झाली असेल तर सात दिवस बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे लागते, असा सर्वसामान्य नियम आहे. अधिकारी रूजू झाले नाहीत तर त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते. पर्याप्त कारण असेल तर विभाग ते ग्राह्यही धरते. पर्याप्त कारण नसेल तर कारवाई होते. अनेकदा बदली होऊनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या कामानिमित्त थांबवले किंवा शासनाच्या चुकीमुळे बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हायला विलंबही लागतो. अशा वेळी हा विलंब ग्राह्य धरला जातो.
१७ दिवस लोटले तरी पदावर रूजू नाहीतनिर्णय न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी. सोयीची पदस्थापना बघणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबनाचा मार्ग दाखवला जावा, अशी लोकांची प्रतिक्रिया आहे.