गाळमुक्त तलावासाठी ग्रामस्थांनी पुढाकार घ्यावा

गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून लोकसहभागातून जिल्ह्यातील ४० तलावातील गाळ काढून शेतीत टाकण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिपादन : आमगाव येथे योजनेचा शुभारंभ, ४० तलावातील गाळमुक्तीचे उद्दिष्ट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा/आमगाव : गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून लोकसहभागातून जिल्ह्यातील ४० तलावातील गाळ काढून शेतीत टाकण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. या योजनेचा शुभारंभ आमगाव येथे होत असून तलावातील गाळ काढण्यासाठी गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. तलावातील गाळात उपजाऊ शक्ती असल्याने त्याचा शेतीला निश्चित लाभ होईल आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी केले.
भंडारा तालुक्यातील आमगाव येथे गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शेतशिवार तसेच संगणकीकृत सातबारा वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आ.रामचंद्र अवसरे, उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., तहसीलदार संजय पवार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रामलाल चौधरी, सरपंच सुनिता चौधरी, जिल्हा परिषद सदस्या उराडे, पंचायत समिती सदस्य वाघाडे उपस्थित होते.
यावेळी ते म्हणाले, पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून जात असून जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण कमी आहे. ही बाब लक्षात घेता माजी मालगुजारी तलावाचे खोलीकरण करून जास्तीत जास्त पाणी साठविल्यास सिंचनासाठी लाभ होऊ शकतो. असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. शेतकऱ्यांनी तलावातील गाळ आपल्या शेतात टाकून शेताची उत्पादकता वाढवावी. आपल्याकडे तलावाची उपलब्धता आहे. परंतु गाळ साठल्यामुळे तसेच इतर वनस्पती तलावाच्या काठाला वाढल्यामुळे तलावाची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. तसेच संपन्नताही कमी झाली आहे. हा तलावातील गाळ काढल्यास तलावाची क्षमता वाढून त्याचा उपयोग शेतीला होईल. तसेच त्यांचे अनेकविद्य फायदेही होणार आहेत. गाळ शेतात टाकल्यास शेतीची उत्पादकता वाढेल, असे ते म्हणाले. यासाठी गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यानुसार शासनाच्या गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत ४० तलावाचे खोलीकरण करून लोकसहभागातून गाळ काढण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांना गाळ शेतात टाकण्यासाठी लागणारी मदत देण्यात येईल असे ते म्हणाले.
सातबारात हस्तलिखीतामुळे अनावधानाने चुकीच्या नोंदी होतात. त्याचा त्रास गावकऱ्यांना होतो. त्या चुकीच्या नोंदी होऊ नयेत म्हणून अचूक नोंदीसाठी सातबाराचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे व त्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. आपली जमीन व सातबारा बरोबर आहे किंवा नाही याची शहानिशा करून पाहणे शेतकऱ्यांची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी संगणकीकृत सातबारा महसूल विभागातर्फे बँकांना देण्यात येईल. त्यामुळे कर्जासाठी होणारा विलंब टाळता येईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रामलाल चौधरी यांनी मनोगत व्यक्त केले. आभार मंडळ अधिकारी गोडबोले यांनी मानले.