‘युजलेस’ अन् ‘गेटआऊट’

‘प्रत्येक क्रियेला एक समान आणि उलट प्रतिक्रिया आहे’, असे न्यूटनचा सिद्धांत सांगतो.

प्रासंगिक-नंदू परसावार
‘प्रत्येक क्रियेला एक समान आणि उलट प्रतिक्रिया आहे’, असे न्यूटनचा सिद्धांत सांगतो. क्रिया एकापासून घडली आणि प्रतिक्रिया दुसऱ्याने दिली. नेमके हेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यात गुरुवारला दुपारी घडले. जिल्हाधिकारी धीरजकुमार आणि पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके यांच्यात गुरुवारला वाद उफाळून आला असला तरी या वादाची कारणे काही महिन्यांपूर्वीपासूनच खदखदत होती. गुरुवारी ती जनतेसमोर आली.
भारतीय दंड संहितेतील कलम १०७ शांतता व सुव्यवस्था राखणे, १०९ सराईत गुन्हेगारांकडून तारणपत्र घेणे, ११० सराईत गुन्हेगारांकडून चांगली वर्तणूक ठेवण्यासाठी बाँड लिहून घेणे हे अधिकार उपविभागीय अधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार खारीज करण्याचे आदेश काढले. या आदेशाचे सहपत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविले. त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी हे अधिकार केवळ राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाला असल्याचे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिउत्तर पाठविले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या आदेशाचे सहपत्र पाठविले होते, त्या सर्वच अधिकाऱ्यांना पोलीस अधीक्षकांनी सहपत्र पाठवून जशास तसे उत्तर दिले. तेव्हापासून या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये अधिकाराला घेऊन हा अंतर्गत वाद धुमसत होता. या वादाचा गुरुवारला स्फोट झाला.
महसूल कर्मचाऱ्यांच्या समस्या घेऊन जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षकांना भेटण्यासाठी गेले. त्यावेळी पोलीस अधीक्षकांनी त्यांना आदरातिथ्याने कक्षात नेले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत महसूल विभागाचे काही अधिकारी होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षकांना फैलावर घेत ‘यु आर नॉट वर्किंग प्रापरली, ‘व्हॉय? युवर आॅफिसर नॉट टेकिंग अ‍ॅक्शन इमिजिएटली’ ‘लिसन, मिस्टर एसपी आणि शेवटी ‘युजलेस’ आणि ‘यु आर नॉट आयपीएस’ असा प्रश्नांचा भडिमार सुरू असताना पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना गेट आऊट म्हणाले. वरिष्ठ अधिकारीच एकमेकांना न जुमानणारे असले तर सामान्यांच्या समस्या आणि सुरक्षेचा प्रश्न कोण मार्गी लावणार?
आता या वादाला घेऊन महसूल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. काही संघटनांनी पत्रके काढून पोलीस अधीक्षकांनी माफी मागावी, काहींनी निषेधाचे फलक लावले. त्यामुळे या दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या भांडणात जिल्ह्यातील नागरिकांचे प्रश्न ताटकळत राहतील त्याचे काय? जिल्ह्यातील शेकडो शासकीय कार्यालयात दररोज हजारो लोक कामे घेऊन जातात. शुक्रवारलाही कामे घेऊन गेलेल्या नागरिकांना आल्यापावली परतावे लागले. हा वाद असाच सुरू राहिला तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणे, स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना संयम बाळगण्याची गरज आहे.
दरम्यान, रंजित चव्हाण नामक एक तरुण महत्त्वाच्या कागदपत्रासाठी शुक्रवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयात येरझारा घालत होता. त्याला दिल्लीला जायचे होते. अखेर कागदपत्र न मिळाल्यामुळे त्याचे उद्याचे काम होऊ शकणार नाही. रंजित हे प्रातिनिधिक स्वरुप असले तरी त्याच्यासारख्या अनेकांची कामे आज होऊ शकली नाहीत. आता हा वाद किती दिवस चालणार आणि जनता किती दिवस होरपळणार, हे आता कळेलच.
लोकप्रतिनिधी गेले कुठे?
दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही, ही बाब सामान्यजनांना ठाऊक नसली तरी लोकप्रतिनिधींना मात्र निश्चितच ठाऊक होती. ज्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याची धुरा सांभाळायची आहे, त्यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींची आहे. शासकीय कार्यालयात जी कामे अधिकाऱ्यांकडून होत नाहीत, त्यावेळी लोकप्रतिनिधींना दखल घ्यावी लागते. उद्या कामबंद आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील जी कामे रखडणार आहेत, ती सुरळीत करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.