ओबीसी विद्यार्थ्यांवर सरकारकडून अन्याय

महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाकरिता नॉन क्रिमिलेअर मर्यादा सहा लाख असताना भाजप सरकारने ती मर्यादा साडेचार लाख रुपये कायम ठेवली.

तरोणेंचा आरोप : पुळका फक्त मतांसाठी
गोंदिया : महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाकरिता नॉन क्रिमिलेअर मर्यादा सहा लाख असताना भाजप सरकारने ती मर्यादा साडेचार लाख रुपये कायम ठेवली. हा अत्यंत दु:खदायक आणि अन्यायकारक निर्णय आहे. त्यामुळे ओबीसी युवा वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणार, असा निर्धार राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किशोर तरोणे यांनी व्यक्त केला.
यासंदर्भात काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात तरोणे यांनी म्हटले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष होते त्यावेळी त्यांनी २०१३ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी ओबीसीसाठी परतावा योजनेची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. सत्तेत नसताना केवळ मतांसाठी ओबीसींचा पुळका दाखविला आणि सत्तेत येताच त्यांच्यावरच अन्याय करणारे निर्णय भाजप सरकार घेत आहे, असा आरोप तरोणे यांनी केला.
तत्कालीन आमदार व विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परतावा योजनेतील ओबीसी पालकांची उत्पन्न मर्यादा ४.५० लाखाने वाढवून ६ लाख करावी यासाठी डिसेंबर २०१३ मध्ये नागपूर अधिवेशनात ओरड केली. त्यामुळे तत्कालीन आघाडी सरकारने यासाठीची बांठीया अभ्यास समिती रद्द केली. शिवाय या योजनेतील क्रिमीलेअर मर्यार्दा ६ लक्ष करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतू या विषयाचा बागुलबुवा करीत भाजपाने निवडणूक प्रचारात धूम केली. मात्र प्रत्यक्षात नागपूर व मुंबईच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही निर्णय घेतला नाही. यामुळे ओबीसी विद्यार्थी व पालकांशी हा दगा ठरला आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत १०० टक्के शिष्यवृत्ती योजनेसाठी देशातील ओबीसी वर्गासाठी १०१५-१६ साठी ८०० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीत कपात करण्यात आली. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार असताना ओबीसी समाजावर सतत अन्याय होत असल्याचा आरोप तरोणे यांनी केला. (जिल्हा प्रतिनिधी)