युनिव्हर्सलचे भविष्य कामगारांच्या हातात

युनिव्हर्सल फेरो व्यवस्थापनाने कंपनी कामगारांना एक प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावाला कामगारांनी हिरवी झेंडी दिली तर...

व्यवस्थापकांकडून प्रस्ताव : राजेंद्र पटले करणार मध्यस्थी
तुमसर : युनिव्हर्सल फेरो व्यवस्थापनाने कंपनी कामगारांना एक प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावाला कामगारांनी हिरवी झेंडी दिली तर युनिव्हर्सल फेरो कारखाना पुढील सहा महिन्यात सुरु होऊ शकते. प्रस्तावातील अटी व शर्तीवर कामगारांचे मंथन सुरु आहे. युनिव्हर्सलचे भविष्य कामगार तथा कंपनी व्यवस्थापनावर आहे. तडजोडीनंतर येथे युनिव्हर्सल सुरु होण्याची शक्यता आहे.
युनिव्हर्सल फेरो कारखाना १२ वर्षापासून बंद आहे. विद्युत विभागाचे या कारखान्यावर सुमारे २५० कोटी रुपये थकीत होते. एनटीपीसीने सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा बंद केल्याने कंपनी व्यवस्थापनाने हा कारखाना सर्वप्रथम १९९६ मध्ये बंद केला होता.
सन १९९९ व २००३ मध्ये हा कारखाना सुरु नंतर तो सन २००५ मध्ये पुन्हा बंद झाला. तो आजपर्यंत बंद आहे. आजारी कारखान्यांना पुनर्जीवीत करण्याकरिता (थकीत वीज बिल) अभय योजना कार्यान्वित केली. युनिव्हर्सल व्यवस्थापनाने अभय योजनेअंतर्गत या कारखान्यांचे ५० टक्के वीज बिल माफ झाले. उर्वरीत रक्कम कंपनी व्यवस्थापनाने भरली. परंतु तीन वर्षात कारखाना सुरु करण्याच्या अटीवर ही सवलत होती. १ मार्चला ही सवलत संपत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

३०६ कामगारांचा समावेश
युनिव्हर्सल कामगारांनी विविध न्यायालयात न्यायाकरिता कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात खटले दाखल केले आहेत. आजारी कारखाना बंद घोषित करतानी कंपनी व्यवस्थापनो स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव कामगारांसमोर ठेवला होता. यास कामगारांनी विरोध केला होता. शेवटी नाईलाजास्तव २०५ कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा स्वीकार केला होता. त्या कामगारांना नियमानुसार काही रक्कम कामगारांना देण्यात आली होती. परंतु त्यावर कामगारांनी नापसंती दर्शविली होती. उर्वरीत १०१ कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाही. त्या कामगारांनी न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. ही याचिका प्रलंबित आहे.
प्रस्ताव काय आहे?
कंपनी व्यवस्थापनाचे एक प्रमुख अधिकारी दोन दिवसांपूर्वी तुमसरात आले होते. त्यांनी जिल्हा सेना प्रमुख राजेंद्र पटले यांच्या मार्फत एक प्रस्ताव कामगारांसमक्ष ठेवण्याची विनंती केली. या प्रस्तावात १०१ कामगारांना (स्वेच्छानिवृत्तीन घेणारे) साडेचार लक्ष रुपये रोख व कामगाराला नोकरी तर दुसरा प्रस्ताव २०५ कामगारांना (स्वेच्छानिवृत्ती घेणारे) कामगाराला नोकरी व काही रोख रक्कम असा प्रस्ताव मांडला. कामगारांनी १२ लक्ष रोख ही मागणी असल्याची माहिती आहे.