युनिव्हर्सल फेरोचे ९०० कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत

५० वर्षांपूर्वी कारखाना सुरु करण्यात आला होता. कारखान्याचे चार युनीट येथे कार्यरत होते. सुमारे तीन हजार कामगार येथे कामाला होते. सुरुवातीला १९९२ ते १९९६ दरम्यान कारखान्यावर ५२ कोटी वीज बिल थकीत होते. वीज मंडळाने वीज दरात सवलत दिली नाही. त्यामुळे १९ सप्टेंबर १९९६ ला कारखान्याची वीज खंडीत करण्यात आली.

ठळक मुद्देकारखाना बंदच : शेती परत करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी, कामगारांचे जीवन झाले उद्ध्वस्त

मोहन भोयर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : युनिव्हर्सल फेरो हा मॅग्नीज शुद्धीकरण करणारा कारखाना गत १५ वर्षांपासून बंद आहे. येथील ९०० कामगार देशोधडीला लागले आहेत. शासनाने २०० कोटी रुपयांचे वीज बिल माफ करूनही कारखाना सुरु झाला नाही. उलट कारखाना परिसरातील मॅग्नीज कारखानदाराने परस्पर विकण्याचा सपाटा लावला आहे. अशा परिस्थितीत ९०० कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुसरीकडे ४०० एकर शेती कारखानदाराने परत करावी, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
तुमसर तालुक्यात माडगी येथे युनिव्हर्सल फेरो हा मॅग्नीज शुद्धीकरणाचा कारखाना आहे. ५० वर्षांपूर्वी कारखाना सुरु करण्यात आला होता. कारखान्याचे चार युनीट येथे कार्यरत होते. सुमारे तीन हजार कामगार येथे कामाला होते. सुरुवातीला १९९२ ते १९९६ दरम्यान कारखान्यावर ५२ कोटी वीज बिल थकीत होते. वीज मंडळाने वीज दरात सवलत दिली नाही. त्यामुळे १९ सप्टेंबर १९९६ ला कारखान्याची वीज खंडीत करण्यात आली. २०१५ ते २०१८ या कालावधीत अभय योजनेंतर्गत २०० कोटी रुपये वीज बिल माफ केले. दरम्यान कारखानदाराने बिजली बोर्ड आॅफ इंडस्ट्रीयल फायनान्शीयल रिकन्स्ट्रक्शन (बीआयएफआर) याचिका दाखल केली.
या दरम्यान कामगार संघटना न्यायालयात गेली. कारखान्याला ले-आॅफ मिळाला. यामुळे १ मार्च १९९७ ते मार्च १९९९ पर्यंत कामगारांना अर्धा पगार मिळाला. एप्रिल १९९९ पासून हा पगारही मिळणे बंद झाले. या काळात ७ एप्रिल १९९९ ला बीएफआर कारखाना व कामगार संघटनेला तीन महिन्याची स्थगिती मिळाली. स्थगिती दरम्यान कामगारांना स्वेच्छा निवृत्ती करारनामा २ जून १९९९ ला करण्यात आला. स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्याशिवाय पगार मिळणार नाही असे सांगण्यात आले. मुद्रीत अर्जावर कामगारांच्या स्वाक्षºया घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कामगारात संभ्रम निर्माण झाला. गत २० वर्षात येथे शासनाने गंभीर दखल घेतली नाही. कामगार संघटना न्यायालयीन लढा देत आहे. कामगारांचे जीवन मात्र उद्ध्वस्त झाले आहे. येथील कामगार प्रतिनिधी रवींद्र गभणे, भास्कर झुरमुरे, हरिराम डहाळे, सरपंच गौरीशंकर पंचबुद्धे, माजी सरपंच कारू वहिले, संजय सेलोकर यांनी या कारखान्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

४०० एकर जमीन पडून
कारखान्याने १९५६ रोजी शेतकºयांकडून पाच हजार रुपये दराने ४०० एकर शेती खरेदी केली होती. कारखाना बंद पडल्याने मौल्यवान शेती पडीक पडली आहे. कारखाना सुरु करा अथवा आमची शेती परत करा असा पवित्रा या परिसरातील शेतकºयांनी घेतला आहे. शेती कारखान्यात गेल्याने शेतकºयांवर मजूर म्हणून जीवन जगण्याची वेळ आली आहे.