पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत लागू करा

वसंतराव नाईक अधिकारी कर्मचारी संघटनेची मागणी

भंडारा : राज्य सरकारने नुकतेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यामुळे केवळ धनाढ्य वर्गातील लोकांची आर्थिक उन्नती होणार असून राज्यातील गोरगरीब व बहुजन समाजातील युवकांना आर्थिक संधीपासून वंचित करणारा अन्यायकारक निर्णय आहे. राज्य सरकारने रद्द केलेले पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत लागू करावे. या मागणीसाठी वसंतराव नाईक अधिकारी, कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाने २५ मे २००४ रोजी कायदा करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्यामुळे हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना प्रशासनात सर्व टप्प्यांवर काम करण्याची संधी प्राप्त झाली होती. प्रशासकीय स्तरावर शोषित पीडित मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळून समानतेची आणि समतेची रुजवण झाली होती.

फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या समताधिष्ठित समाज निर्मितीसाठी पूरक आणि पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विचाराशी सुसंगत असेच हे धोरण होते; परंतु मागासवर्गीयांना संधीच मिळू नये, तसेच उच्चभ्रू समाजातील लोकांचे प्रशासनावर वचक असावे. अशा जातीयवादी मानसिकतेच्या दृष्टिकोनातून तसेच बहुजनांना आर्थिक संधीपासून डावलण्यासाठी राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत घातक व मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारा आहे.

सर्वच स्तरातून राज्य सरकारच्या तुघलकी निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत लागू ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटना एकत्रित येऊन रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यामुळे हीच भूमिका घेत वसंतराव नाईक अधिकारी, कर्मचारी संघटनेच्या वतीने ९ जून रोजी भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, मुख्य सचिव यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देतेवेळी संघटनेचे अध्यक्ष नंदकिशोर जाधव, सचिव नितेश राठोड, पंकज जाधव, विवेक चव्हाण, पंजाब राठोड तथा भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख मनोज राठोड उपस्थित होते.