शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सरकार झुकणार नाही, सोशल मीडियावरील बंदी हटणार नाही..."; काय म्हणाले नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली?
2
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!
3
भीतीपोटी खैरात वाटतायेत...! नितीश कुमारांच्या घोषणांवरून प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले...
4
कोठारीत थरार...! पत्नीची हत्या करून पतीची आत्महत्या; मानसिक आजारातून घडली घटना
5
मग काय वाळू खाणार? आरक्षण दिले नाही तर मुंबईचा भाजीपाला, दूध बंद करू; जरांगेंचा इशारा
6
याला म्हणतात 'पैसा ही पैसा'...! १ लाखाचे झाले १२ कोटी, फक्त ₹१५ च्या शेअरनं गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; तुमच्याकडे आहे का?
7
सावधान...! लाखात पगार असूनही ५ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने रेशन घेताय? जाणून घ्या, किती दंड भरावा लागेल?
8
Video: अंजली कृष्णा यांच्यानंतर कारवाईला गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला गावकऱ्यांकडून मारहाण
9
हुंडाबळीच्या खटल्यात पती, सासूला सक्तमजुरी; १५ वर्षांची शिक्षा
10
सराईत गुन्हेगारांची टाेळी; पाच जणांविराेधात मकोका, लातूर पाेलिसांचा दणका
11
Tiktok पुन्हा सुरू होणार? केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
12
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच दोन पक्षांची मोठी घोषणा; मतदानापासून दूर राहणार...! पण का...?
13
AIIMS मध्ये पहिल्यांदाच झाले गर्भदान; संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा
14
'सत्ते पे सत्ता' अन् शुबमन गिलच्या 'बेबी' या टोपण नावामागची खास गोष्ट
15
नवा आजार चिमुकल्यांना घालतोय विळखा; Hand Foot Mouth Disease म्हणजे काय?
16
आश्चर्यच...! एका झटक्यात तब्बल ₹ 20.8 लाखांनी स्वस्त झाली 'ही' लक्झरीअस SUV, यापूर्वी असं कधीच घडलं नाही!
17
रोहित पवारांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकीय संन्यास घ्यावा ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पलटवार
18
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा विजय कठीण; पण कुणाचा खेळ बिघडवणार 'क्रॉस व्होटिंग'?
19
मॉकड्रिल्स, तंत्रज्ञान असूनही कारखान्यांत स्फोट का? 'पेसो'सारख्या यंत्रणांना कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज?
20
टाटा-महिंद्रासह आटो सेक्टरमध्ये मोठी वाढ! पण, आयटीतील 'या' कंपन्यांनी केली निराशा, कोण किती घसरलं?

भुयारी गटार योजना थंडबस्त्यात

By admin | Updated: April 14, 2017 01:44 IST

राजकीय हेवेदाव्यांतून अडकून पडलेल्या भुयारी गटार योजनेला शासनाने हिसकावून घेतले होते.

नियोजन बिघडले : सहा महिने लोटूनही फेर प्रस्तावाची प्रतीक्षाकपिल केकत  गोंदियाराजकीय हेवेदाव्यांतून अडकून पडलेल्या भुयारी गटार योजनेला शासनाने हिसकावून घेतले होते. मात्र केंद्र शासन पुरस्कृत युआयडीएस एसएमटी अभियानातील ही योजना ‘अमृत’ योजनेंतर्गत गोंदियाला परत दिली जाणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणला व्यवस्थापनाचे काम देऊन पुनर्प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनविण्यास सांगितले आहे. मात्र जुनी मंजूर योजना रद्द होऊन सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी नवीन प्रस्ताव तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे भुयारी गटार योजना प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी आणखी किती दिवस वाट पाहावी लागणार? अशी प्रतीक्षा गोंदियावासीयांना लागली आहे.शहराचा विकास व्हावा या उद्देशातून शासनाकडून नवनवे प्रयोग केले जातात. विकासाच्या या प्रयोगांना शहरात अंमलात आणावे या दृष्टीने येथील जनप्रतिनिधींच्या प्रयत्नाने शहराला भुयारी गटार योजना मिळाली. केंद्र शासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएमटी अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने सन २०१३ मध्ये या १२५.७२ कोटींच्या योजनेला मंजूरी दिली होती. तसेच नगर परिषदेस या योजनेसाठी पहिला हप्ता तसेच केंद्र व राज्य शासनाचा निधीही तेव्हाच उपलब्ध करवून देण्यात आला होता. दरम्यान ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणला हस्तांतरीत करण्यात आली. दुसरीकडे पैसे नसतानाही नगर परिषदेचे पदाधिकारी ही योजना स्वत: राबविण्यासाठी अडून बसली होती. याच भानगडीत योजनेच्या कामाला सुरूवात होऊ शकली नाही. या लेटलतिफ कारभारामुळे या योजनेला भविष्यात केंद्र शासनाकडून कोणतेही अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता उरली नव्हती. त्यामुळे शासनाने गोंदियाला मिळालेली ही योजना रद्द करून युआयडीएसएसएमटी अभियानातील ही योजना केंद्र शासनाच्या सध्याच्या ‘अमृत’ या योजनेतून देण्याचे ठरविले. त्यानुसार योजनेच्या कामासाठी सुधारित किंमत ठरवून तसा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी हे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडे देण्यात आले आहे. मजीप्राकडून योजनेचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती आहे.गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात मजीप्राकडून रिपोर्ट बनविण्याचे काम सुरू असल्यामुळे हे काम किती संथगतीने सुरू आहे याची कल्पना येत आहे. यामुळे गोंदियाला नव्याने मिळणारी ही योजना आता किती किमतीची राहील, त्यासाठी किती निधी मंजूर होईल, किती दिवसात किती निधी मिळेल, योजनेचे काम प्रत्यक्षात कधी सुरू होऊन कधी पूर्णत्वास जाईल असे अनेक प्रश्न सध्या गोंदियावासीयांच्या मनात घोंघावत आहेत. व्याजासह निधी केला परत ही योजना रद्द करण्यात आल्याच्या आदेशातच मिळालेला निधी व्याजासह परत करण्याचे निर्देश होते. त्यानुसार नगर परिषदेने भुटारी गटार योजनेंतर्गत प्राप्त ५६ कोटी ५७ लाख ३० हजार रूपयांचा निधी व त्यावरील १६ कोटी १९ लाख ६७ हजार ७४१ रूपये व्याज अशी एकू ण ७२ कोटी ७६ लाख ९७ हजार ७४१ रूपयांची रक्कम नगर परिषद प्रशासन संचालनालय आयुक्तांकडे परत पाठविली आहे. विशेष म्हणजे व्याजातील ६८ लाख ६० हजार ४९ हजार रूपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे. राजकीय हेव्यादाव्यांतून योजना फसली नगर परिषदेची ही योजना शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणला हस्तांतरीत केली होती. मात्र नगर परिषद ही स्वत: कार्यान्वित करण्यासाठी अडून बसली होती. राजकीय हेवेदाव्यांतून योजना कार्यान्वित होऊ शकली नाही. चार वर्षे विनाकारण योजना पडून असल्याने अखेर शासनाने कठोर पाऊल उचलत युआटडीएसएसएमटी मधील ही योजनाच रद्द करून टाकली होती. त्यामुळे राजकीय हेवेदाव्यांतूनच ही योजना फसल्याचे म्हटले जात आहे.