आदिवासी लाभार्थ्यांची दोन वर्षांपासून पायपीट

चिमूर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत प्रकल्पातील आदिवासी दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना देण्यात ...

तारखेत घोळ : अधिकाऱ्यानेही डोळे बंद करून केली स्वाक्षरी
चिमूर : चिमूर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत प्रकल्पातील आदिवासी दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या एचडीपीई पाईप मंजुरीबाबतचे पत्र २ जुलै २०१३ ला जारी केले. परंतु साक्षांकित प्रती १६ जून २०१३ ला सादर कराव्या, असे कळविले. या साऱ्या प्रकारात आदिवासी प्रकल्पाने घोडचूक करून ठेवली असली, तरी संबंधित लाभार्थ्याला गेल्या दोन वर्षांपासून अकारण या कार्यालयाची पायपीट करावी लागत आहे. एवढेच नव्हे, तर दोन वर्षांचा कालावधी लोटून गेला असला तरी लाभार्थ्याला अद्याप पाईप देण्यात आले नाही.
आदिवासी उपाययोजना केंद्र पुरस्कृत आदिवासी कुटुंबासाठी सर्वांगीण विकासाच्या वैयक्तिक व सामूहिक योजना राबविल्या जाते. आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय चिमूर अंतर्गत येणाऱ्या टेकेपार येथील कवडू रामाजी पेंदाम या लाभार्थ्याला सन २०१२-१३ या सत्रात एचडीपीई पाईप मंजुरीबाबत प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र (क्र.पाईप १३/प्रक/का/४-ब/३४६५/१३ दि. २-७-२०१३) मिळाले. आपली आदिवासी बीपीएल शेतकऱ्यांना १०० टक्के सुटीवर एचडीपीई पाईप पुरवठा करणे या योजनेंतर्गत निवड झाली असल्याचे सदर पत्राद्वारे कळविण्यात आले. सदर योजनेनुसार एचडीपीई पाईप ताब्यात घेण्यासाठी आपण १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करारनामा, १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर संमतीपत्र, नजीकचे काळातील पासपोर्ट साईजचे दोन छायाचित्र, तेलपंप किंवा वीज पंपाबाबत आर्थिक सहभाग भरल्याबाबतची पावती किंवा तेलपंप, वीज पंप असल्याचा तलाठ्याचा दाखला, बीपीएलचा नवीन दाखला, निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्डची झेराक्स प्रत इत्यादी कागदपत्रे आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात १६ जून २०१३ पर्यंत सादर करावे, असे कळविण्यात आले. यातील एक ते सहा कागदपत्रे वरील तारखेस सादर न केल्यास आपले नाव रद्द करून जेष्ठतेनुसार दुसऱ्या लाभार्थ्यास मंजूर करण्यात येईल, असेही पत्रातून सांगण्यात आले.
वास्तविक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने पत्र पाठविण्याच्या तारेखचा महिना जुलै असून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी जून महिन्याची १६ तारीख दाखविल्याने तत्पूर्वीच्या महिन्यात कागदपत्रे कशी सादर करावी, असा प्रश्न लाभार्थ्यापुढे उभा ठाकला आहे. यावरून शासकीय कामकाज किती बेफिकिरीने केले जाते, याचा प्रत्यय या घटनेवरून आला आहे. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. (शहर प्रतिनिधी)

अफरातफरीची शंका
विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ते पत्र वाचले नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात्ां आहे. मंजूर झालेल्या पाईपची अफरातफर तर झाली नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात असून याबाबत चौकशीची मागणी होत आहे.