ले-आऊटधारकांना वृक्ष लागवड बंधनकारक

शहरीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही दररोज होणारी वृक्षांची कत्तल, यामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आता राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.

शासनाचे आदेश : वृक्ष लागवडीशिवाय बांधकाम केल्यास कारवाईचे गंडांतर
भंडारा : शहरीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही दररोज होणारी वृक्षांची कत्तल, यामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आता राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. ले-आऊटला परवानगी देण्यापूर्वी या अकृषक भूखंडाच्या सर्व बाजूंनी तसेच घर बांधताना समोर वृक्ष लागवड केल्याशिवाय यापुढे बांधकामाला परवानगी देता येणार नाही. ज्यांनी वृक्ष लागवड केली नाही त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश निर्गमित झाले आहेत.
आज ग्रामीण भागातील शेत जमिनीच्या धुऱ्यावरील वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. रस्त्याच्या बाजुला मोठ्या वृक्षाच्या बुंध्यामध्ये विस्तव टाकून वृक्ष जाळण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एका वृक्षाची परवानगी काढून दहा ते बारा झाडे तोडून अवैधरित्या लाकूड तस्करीत वाढ झाली आहे.
विशेषत: शहराच्या बाजुला लेआऊ टाकताना झाडांची कत्तल करून जमिन अकृषक करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे परवानगीकरीता अर्ज करण्यात येते. शहरात घर बांधतांना नगर परीषद व ग्रामीण भागात घराचे बांधकाम करताना ग्रामपंचायतीची परवानगी गरजेचे आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

यापुढे मालकावरही होणार कारवाई
परवानगीची फाईल नगर परिषद, नगर पंचायत किंवा ग्रामपचांयत येथे टाकताना आपण वृक्ष लागवड केली असे प्रमाणपत्र व वृक्ष लागवड केल्याचे छायाचित्रे सोबत जोडावे लागणार आहे. लावलेल्या वृक्षाचे संवर्धन करणार असल्याचे शपथपत्र सोबत जोडावे लागणार आहे. परवानगी दिल्यानंतर एका वर्षाने संबंधित यंत्रणेला लावलेल्या वृक्षाची पाहणी करावी लागणार आहे. अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर त्यांना घराच्या परिसरात वृक्ष आढळले नाही तर चौकशी करून संबंधित मालकाविरूध्द पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी लागणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष यांची समिती नेमावी लागणार आहे. शहरी भागात बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता, नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांची समिती गठीत करावी लागणार आहे. संबधीत व्यक्तीने घर बांधणीपूर्वी वृक्ष लागवड केली किंवा नाही याचा अहवाल या समितीला तपासून घ्यावा लागणार आहे. तपासणीअंती संबंधित यंत्रणेने वृक्ष लागवडीपूर्वी परवानगी दिली असेल तर संबधीत कर्मचाऱ्यांना प्रथम कारणे दाखवा नोटीस त्यानंतर निंलबनाची कारवाई होणार आहे.

पर्यावरणाच्या बदलत्या असमतोलपणाचा फटका सर्वांनाच बसत आहे. दरवर्षी वृक्ष लागवड करण्यात येते परंतू संवर्धन होत नाही. आता शासनाने वृक्ष लागवड संदर्भात घेतलेला निर्णय हा पर्यावरणपूरक असून सर्वांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नगर पालिका यावर लक्ष देईल.
- बाबूराव बागडे,
नगराध्यक्ष, भंडारा.