टंकलेखन संस्था चालकांवर उपासमारीची वेळ

संस्था मान्यता, नूतनीकरण तसेच अभासक्रमाच्या परीक्षेसाठी दिले जाते. मात्र शासनमान्य टंकलेखन, लघुलेखन तसेच संगणक टंकलेखन संस्थांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा संस्थेत काम करणाऱ्या प्राचार्य तसेच निर्देशकाना मानधनही शासनाकडून दिले जात नसून विद्यार्थ्यांकडून येणाºया फिस मधूनच संस्था चालक खर्च भागवतात.

ठळक मुद्देशासनाकडे केली मागणी । आर्थिक मदत देण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्कपवनी : संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासनमान्य टंकलेखन, लघुलेखन व संगणक टंकलेखन संस्था २२ मार्च पासून पुर्णत: बंद असल्यामुळे संस्था चालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे विद्दुत देयक, रूम भाडे, कर्मचारी पगार देण्याकरिता शासनाच्या आर्थिक मदतीची गरज असून शासनाने टंकलेखन संस्थांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी संस्था चालकांकडून होत आहे.महाराष्ट्रात एकूण ४२५० टंकलेखन, लघुलेखन व संगणक टंकलेखन संस्था अस्तित्वात असून या संस्थेच्या माध्यमातून शासनाला वषार्काठी करोडो रुपये महसूल मिळतो. संस्था मान्यता, नूतनीकरण तसेच अभासक्रमाच्या परीक्षेसाठी दिले जाते. मात्र शासनमान्य टंकलेखन, लघुलेखन तसेच संगणक टंकलेखन संस्थांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा संस्थेत काम करणाऱ्या प्राचार्य तसेच निर्देशकाना मानधनही शासनाकडून दिले जात नसून विद्यार्थ्यांकडून येणाºया फिस मधूनच संस्था चालक खर्च भागवतात.कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव थांबविण्याकरिता शासनाने २२ मार्चपासून देशव्यापी बंद केला होता. त्यामुळे टंकलेखन संस्थावर अवलंबून असलेल्या संस्था चालकांवर उपासमारीची वेळ आली असून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, भाड्याने असलेल्या दुकानाचा किराया कुठून भरावा, विद्युत देयके कसे भरावे, कर्मचाऱ्यांना मानधन कुठून द्यावे, अश्या अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. आजही विद्यार्थी टंकलेखन संस्था कधी सुरू होणार अशी विचारणा करीत आहेत.शासनाला निवेदनसंकटात सापडलेल्या या टंकलेखन, लघुलेखन, संगणक टंकलेखन संस्थांना शासनाने आर्थिक पॅकेज घोषित करावा, संस्था चालकांना मानधन देण्यात यावा, विद्युत बिल माफ करण्यात यावे, या मागण्यांचे निवेदन संस्था चालकाकडून निवासी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड यांना देण्यात येणार आहे.