माजी सैनिकावर गृहोपयोगी साहित्य विकण्याची वेळ

१९६२ मध्ये भारत पाकिस्तान युध्दाचा साक्षीदार असलेल्या केवळराम लोणारे या माजी सैनिकाला शासनाने पाच एकर शेतजमीन

शासनाकडून अवहेलना : शेती जमिनीसाठी लढा सुरूच
प्रशांत देसाई ल्ल भंडारा
१९६२ मध्ये भारत पाकिस्तान युध्दाचा साक्षीदार असलेल्या केवळराम लोणारे या माजी सैनिकाला शासनाने पाच एकर शेतजमीन दिली होती. त्यानंतर सरकारने ती शेतजमीन परत घेतली. शेतीसाठी मागील ४३ वर्षांपासून ते शासनाशी लढा देत आहेत. शासनाकडून त्यांची अवहेलना सुरू असून महिन्याला केवळ ८९२ रूपये निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. माजी सैनिक असलेल्या केवळराम व त्यांच्या वृध्द पत्नीवर गृहपयोगी साहित्य व घरातील सोन्याचे दागिणे विकून उदरनिर्वाह करण्याचा प्रसंग ओढवला आहे.
लाखनी तालुक्यातील नान्होरी येथील केवळराम महादेव लोणारे यांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेतल्यानंतर मेकॅनिकलचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले. त्यानंतर ते देशसेवा करण्यासाठी भारतीय सैन्यात दाखल झाले.
सैन्यात ५८ प्लाँट कंपनीत सीएफएन या पदावर रुजू झाले. काही वर्षांच्या सेवेनंतर १९६२ मध्ये भारत व पाकिस्तान या देशांमध्ये युध्द झाले. या युध्दाच्या वेळेस नादुरूस्त झालेली वाहने दुरूस्ती करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी केले. त्यानंतर प्रकृती स्वास्थ्यामुळे त्यांनी नोकरी सोडली. त्यांच्या सेवेची दखल घेऊन शासनाने साकोली तालुक्यातील मोगरा येथील ३०२/१२, ३०२/१३ ही पाच एकर शेती त्यांना देण्यात आली.
त्यानंतर साकोलीचे तत्कालीन तहसीलदार पी. जी. मुनघाटे यांनी त्यांना जमीन देण्यात आलेले प्रमाणपत्र दिले. कालांतराने साकोली तालुक्याचे विभाजन होऊन लाखनी तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली. यात शासनाने दिलेली शेतजमीन राखीव वनक्षेत्रात घोषित करण्यात आली. त्यामुळे ती जमीन वन विभागाला हस्तांतरीत करण्यात आली. त्यामुळे या जमिनीच्या संदर्भात केवळराम यांचे कोणतेही दस्तावेज बनविण्यात आले नाही. बक्षिसात दिलेली जमीन शासनाने वनबंदोबस्ताच्या कायद्याखाली परत घेतली. मात्र, त्यांना दुसरीकडे कुठेही जमीन देण्यात आली नाही. त्यामुळे ते मागील ४३ वर्षांपासून जमिन मिळावी, यासाठी महसूल विभागाच्या कार्यालयात उंबरठे झिजवित आहेत.
दरम्यान त्यांना माजी सैनिकाचे केवळ ८९२ रूपये सेवानिवृत्ती वेतन मिळत आहे.
तुटपुंज्या वेतनात उदरनिर्वाह करताना त्या वृद्ध दाम्पत्यांना अडचणी येत आहेत. संरक्षण विभागाच्या केंद्रीय सैनिक बोर्डच्या सामाजिक उत्थान विभागाचे संयुक्त उपसंचालकांनी १६ सप्टेंबर २०१४ ला त्यांचे निवृत्तीवेतन एक हजार रूपये करण्याचे पत्र पाठविले आहे. मात्र, त्यापासूनही त्यांना वंचित राहावे लागत आहे.
७४ वर्षीय केवळरामला स्वत:सह वृध्द पत्नीचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शासनाकडून मदत मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी त्यांना घरातील टिव्ही, गृहपयोगी साहित्यासह पत्नीचे दागिणे विकावे लागल्याची कैफियत त्यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयात येऊन मांडली. देशसेवेसाठी आयुष्य झिजविणाऱ्या माजी सैनिकाला वृध्दावस्थेत आधाराची गरज असताना त्यांची शासनाकडून अवहेलना सुरू आहे. आतातरी न्याय मिळेल या अपेक्षेत उंबरठे झिजविणे सुरू आहे.