तीन वर्षांचा खर्च, आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश

करडी येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे दि. २३ मे रोजी करडी क्षेत्राच्या प्रभाग समितीची आढावा बैठक नुकतीच पार पडली.

करडी येथे प्रभाग समितीची आढावा बैठक : जि.प. सदस्यांतर्फे अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना नोटीस
लोकमत न्यूज नेटवर्क
करडी (पालोरा) : करडी येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे दि. २३ मे रोजी करडी क्षेत्राच्या प्रभाग समितीची आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीत विभाग निहाय तीन वर्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला काही विभागाचे विभाग प्रमुख अनुपस्थितीत राहिले. तसेच त्यांच्या विभागाची माहिती उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी समाधानकारक न दिल्याने त्या सर्वांना तीन वर्षात शासकीय योजनात झालेल्या खर्चाचा आढावा आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश जि.प. सदस्या निलीमा इलमे यांनी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून दिले आहेत. प्रकरणी अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.
करडी येथील आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जि.प. सदस्या निलीमा इलमे होत्या. विशेष अतिथी म्हणून मोहाडी पंचायत समितीचे सभापती विलास गोबाडे, तलाठी बिरणवार, मौदेकर, अमृते, कृषी मंडळ अधिकारी निमचंद्र चांदेवार, यादोराव बारापात्रे, निखारे, वाडीभस्मे, विद्युत विभागाचे चेतन बांबल, आरोग्य विभागाचे करडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.मांढरे, महिला बाल कल्याण विभागाचे पर्यवेक्षक शामकुवर, ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सोनवाने, वाढई, बागडे, बोरकर, रोहयो तांत्रिक विभागाचे रमेश चौधरी, महेश निमजे, सचिव म्हणून शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी गणवीर, मुख्याध्यापक ब्रम्हा मोटघरे, दयाळनाथ माळवे, सामाजिक कार्यर्ते निशीकांत इलमे तसेच इतर विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामस्थ प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बैठकीला उपस्थित सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागाच्या कामकाजाची माहिती व शासकीय योजनांची माहिती दिली. विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागामार्फत करण्यात आलेली कामे, योजना व अडचणी यावेळी मांडल्या. सभाध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे आश्वासन दिले. घरकुल, शौचालय, १४ वित्त आयोग, अतिक्रमण, वनजमिनीवरील बांधकामे आदी बाबतचे मुद्दे गाजले. यावेळी महसूल, कृषी, विद्युत, महिला बाल कल्याण, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रोहयो तांत्रिक पॅनल आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हिशोब सादर केला.

सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सर्व योजनांची माहिती व तीन वर्षाच्या खर्चाचा आढावा आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून कारणे विचारण्यात आली आहेत. अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर तसेच घोटाळे दिसून आल्यास संबंधितांचे विरोधात कायदेशिर कारवाईची शिफारस करण्यात येईल.
-निलीमा इलमे, जि.प. सदस्या करडी.