‘त्या’ गावांना करावा लागणार कुऱ्हाडबंदी, चराईबंदीचा सामना

बफर क्षेत्रातील व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील गावांना संपूर्णपणे कुऱ्हाडबंदी व चराईबंदीचा सामना करावा लागणार आहे.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात वास्तव्य : गावासभोवती जंगल नसतानाही समावेश
भंडारा : बफर क्षेत्रातील व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील गावांना संपूर्णपणे कुऱ्हाडबंदी व चराईबंदीचा सामना करावा लागणार आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने व जंगले वाचविण्यासाठी या क्षेत्रातील गावे यासाठी तयार आहेत. परंतु याशिवाय या गावांमध्ये कोणतेही नवीन उद्योग सुरु करता येणार नाही. गावात आरामशीन लावता येणार नाही. बोअरवेल विशिष्ट जाडीचीच टाकावी लागेल.
व्याघ्र प्रकल्पापासून एक कि.मी. अंतरापर्यंत गाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात कोका अभयारण्य, नवीन नागझिरा अभयारण्य, नागझिरा अभयारण्य, नवेगाव अभयारण्य व नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान यांचा समावेश आहे. याशिवाय विटांची भट्टी लावता येणार नाही. नवीन राईस मिलना परवानगी मिळणार नाही. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करता येणार नाही व खनिज पदार्थ काढता येणार नाही.
गावांचे सहमती पत्र
बफर झोन व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निर्मितीसाठी पहिली अट यात समाविष्ट गावांनी वनविभागाला या क्षेत्रात समाविष्ट होण्यासाठी सहमती पत्र देणे आवश्यक होते. यात प्रथम अनेक गावांनी असे सहमतीपत्र देण्यासाठी नकार दिला आहे. काही गावांनी विशिष्ट अटी घालून सहमती पत्रे दिली. यात प्रथम एकूण ७१ गावांनी असे सहमती पत्र देण्यासाठी नकार दिला तर ३० गावांनी काही अटीवर सहमतीपत्र दिले.
यासंबंधात भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ज्या गावांना बफर किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट केले गेले त्याठिकाणी सरपंच, उपसरपंच व पोलीस पाटील यांची संयुक्त सभा भंडारा जिल्ह्यात तीन ठिकाणी तर गोंदिया जिल्ह्यात तीन ठिकाणी वनविभागाने आयोजित केली. या सभेत बफर व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निर्मितीसाठी स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या प्रत्येक सभेत वनाधिकाऱ्यांनी व तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांनी ग्रामस्थांना गावावर काही बंधने येणार नाहीत हे सांगताच, अशा सहमती पत्राची गरज कोणती? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथील अनेक गावकऱ्यांनी त्यांच्या गावाला जंगल नाही. त्यांची गावे अभयारण्यापासून दूर असल्याचे सांगितले.
तज्ज्ञ समिती सदस्यांच्या मते नागझिरा ते नवेगाव हा वन्यप्राण्यांचा आवागमनाचा मार्ग असल्यामुळे या क्षेत्राचा समावेश बफर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला आहे. परंतु असे बफर किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अस्तित्वात नसतानाही वन्यप्राण्यांचे विशेष म्हणजे वाघांचेही आवागमन याच मार्गाने झाल्याचे निदर्शनास आले. अशी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे व बफर क्षेत्रे निर्माण करून गावाच्या रोजच्या व्यवहारावर बंदी घालणे व कोणताही उद्योग त्याठिकाणी उघडू देण्यासाठी बंदी घालणे कितपत योग्य असा प्रश्न गावकरी विचारत आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)

क्षेत्रफळानुसार चार गटात विभागणी
सर्वोच्च न्यायालयााने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानाच्या सभोवती पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असावे असे सूचित केले होते. त्या अनुषंगाने आता केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या महानिदेशकांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना महाराष्ट्रातील १३ अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने यांच्या सभोवती पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी सांगितले आहे.
या शिफारशीनुसार सर्व संरक्षित क्षेत्र व त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार त्यांची चार गटात विभागणी केली गेली. या वर्गवारीप्रमाणे ‘अ’ वर्गमध्ये ५०० चौ.कि.मी. च्या वरील संरक्षित क्षेत्र, ‘ब’ वर्गमध्ये २०० ते ५०० चौ.कि.मी. च्या मधील क्षेत्र, ‘क’ वर्ग मध्ये १०० ते २०० चौ. कि.मी. च्या मधील संरक्षित क्षेत्र आणि ‘ड’ वर्गमध्ये १०० चौ.कि.मी. च्या आतील संरक्षित क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला.
त्यानुसार ‘अ’ वर्गवारीमध्ये संरक्षित क्षेत्राचे सीमेपासून २ कि.मी. अंतरावरील सर्व वन आणि वनेत्तर क्षेत्राचा समावेश पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात करावयाचा होता. ‘ब’ वर्गवारीमध्ये संरक्षित सीमेपासून एक कि.मी. अंतरापर्यंतचया आणि ‘क’ वर्गवारीमध्ये ५०० मीटर तर ‘ड’ वर्गवारीमध्ये १०० मीटरपर्यंतच्या वनांचा व वनेत्तर जमिनीचा समावेश करायचा होता. परंतु नागझिरा नवेगाव व्याघ्र प्रकल्पासाठी अंतर्गत केलेले वनक्षेत्र व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेपासून ५ ते १० कि.मी. अंतरापर्यंत वाढविलेले आहे. नवेगाव ते नागझिरा या मध्ये अभयारण्य नसताना या जागेचा समावेश पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र व बफर क्षेत्रात करण्यात आले आहे.