भंडारा : पूर्व विदर्भाचे वैभव ठरलेले माजी मालगुजारी तलाव अर्थात मामा तलाव आता अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहेत. एक एकरापासून ५० एकरापर्यंत क्षेत्र असलेल्या या तलावांचे तळे झाले आहे. काही तलाव तर नामशेष झाले आहेत. देखभाल दुरुस्ती आणि गाळ काढण्यासाठी तर दूरच, चार वर्षांपासून अतिक्रमण काढण्यासाठी साध्या मोजणीसाठीही निधी मिळाला नाही. परिणामी एकट्या भंडारा जिल्ह्यातील १,१५४ मामा तलाव अखेरची घटका मोजत आहे.
गोंड राजाच्या साम्राज्यात पूर्व विदर्भात ३५० वर्षांपूर्वी तलावांची निर्मिती करण्यात आली होती. ब्रिटिशांच्या काळात हे तलाव जमीनदार अर्थात मालगुजारी करणाऱ्यांच्या ताब्यात गेले. त्यानंतर राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आले. सध्या या तलावांवर जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाचे नियंत्रण आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे सात हजार मामा तलाव आहेत; मात्र या तलावांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. तलावात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. पावसाळ्यात तुडुंब दिसणारे तलाव हिवाळा संपताच कोरडे पडायला लागतात. सिंचनाच्या उपयोगासाठी असलेले तलाव केवळ मत्स्यपालनाच्या उपयोगाचे झाले आहेत.
भंडारा जिल्ह्यात १,१५४ मामा तलाव आहेत. या तलावांची साठवण क्षमता ८७.२४ दशलक्ष घनमीटर असून २४ हजार ९२५ हेक्टर सिंचन क्षमता आहे. २०१८ पासून कोणताही निधी मिळाला नाही. सर्व तलाव गाळाने भरले आहेत. मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी मोजणीची गरज आहे. निधीसाठी जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाने शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे; मात्र शासनस्तरावर त्याची दखलच झाली नाही.
पाच वर्षांपूर्वी १५० कोटींची तरतूद
दुरुस्ती, देखभाल व नूतनीकरणासाठी राज्य अर्थसंकल्पात २०१६-१७ च्या १५० कोटींची तरतूद केली होती. डिसेंबर २०१७ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सीने पुनरुज्जीवनासाठी ३० कोटी रुपये दिले होते; मात्र तेव्हापासून या तलावाकडे कायमचे दुर्लक्ष होत आहे.
आधुनिक पद्धतीने सर्वेक्षणाची गरज
या तलावांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अतिक्रमण काढण्याची गरज आहे; मात्र निधीअभावी जिल्हास्तरावरील यंत्रणा हतबल आहे. पूर्व विदर्भाचे वैभव टिकवायचे असल्यास सर्वेक्षण करून अतिक्रमण काढण्याची गरज आहे; मात्र कुणाचेही लक्ष नाही.