कमी दराची निविदा खारीज

१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भंडारा नगरपरिषदेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कोट्यवधीचा निधी देण्यात आला. या निधीतून डंम्पिग यार्डमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली.

ठळक मुद्देप्रकरण डंम्पिग यार्डचे : कारभार भंडारा नगर परिषदेचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भंडारा नगरपरिषदेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कोट्यवधीचा निधी देण्यात आला. या निधीतून डंम्पिग यार्डमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. परंतु कमी दराची निविदा खारीज करून अधिक दराच्या निविदा धारकाला काम देण्यात आल्याचा आरोप अरूण लांजेवार या निविदाधारकाने पत्रपरिषदेत केला.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत भंडारा शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी डम्पींग यॉर्ड परिसरात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे काम तीन कोटी ७५ लाख ९३ हजार २३२ रूपयांचे होते. हे काम मिळावे यासाठी लांजेवार यांनी निविदा टाकली होती. यांची निविदा कामाच्या रक्कमेच्या अडीचपट कमी दराची होती. मात्र ही निविदा उघडण्यातच आली नाही. उलट आताशा आर्शिवाद बिल्डर नागपूर यांची ९.४० टक्के अधिक दराने असतांनाही ही निविदा मंजूर करण्यात आली. निविदा रद्द का करण्यात आली असे त्यांनी विचारले असता बांधकाम कंपनीचे वर्ग २ ची नोंदणी नसल्याचे कारण नगर परिषद प्रशासनाने लांजेवार यांना सांगितले.
वास्तविक पाहता कोणत्याही कामाची निविदा ही कमी दराची असल्यास त्यांना काम दिले जावे असे परिपत्रकात नमूद असतांनाही पालिकेने आमची कमी दराची निविदा नाकारुन अधिक दराच्या निविदा धारकाला काम दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणाविरोधात आम्ही ३०८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे.
प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असतांना नगर पालिकेने नागपूरच्या कंपनीला वर्क आॅर्डर दिला आहे. ही कंपनी नागपूरची असली तरी या कामावर नगराध्यक्षांच्या बांधकाम कंपनीची वाहने कार्यरत असून हे काम थांबविण्यात यावे अशी मागणीही लांजेवार यांनी केली आहे.