तुमसर एमआयडीसीत उद्योग दिले भाडेतत्त्वावर!

तुमसर तालुक्यातील देव्हाडी येथे एमआयडीसीत कारखान्याची परस्पर विक्री, कारखाना भाडेतत्वावर देणे, भूखंडाची परस्पर विक्री करण्यात आले.

भूखंडाची परस्पर विक्री : प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अनभिज्ञ
मोहन भोयर तुमसर
तुमसर तालुक्यातील देव्हाडी येथे एमआयडीसीत कारखान्याची परस्पर विक्री, कारखाना भाडेतत्वावर देणे, भूखंडाची परस्पर विक्री करण्यात आले. अनेक वर्षापासून या जागेवर उद्योगही सुरू झालेले नाही.
तुमसर-गोंदिया राज्य महामार्गावर देव्हाडी येथे सन १९९० मध्ये एमआयडीसी स्थापन झाली होती. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल किमतीत शेती खरेदी करण्यात आली. गाजावाजा करून उद्योगधंदे येणार अशा घोषणा झाल्या. परंतु मागील २६ वर्षापासून येथे एकही मोठा उद्योग स्थापन झाला नाही. केवळ पाच उद्योगधंदे येथे सुरु आहेत. उर्वरीत भूखंड रिकामेच आहेत.वर्षभरापूर्वी एका उद्योजकाने भाडेतत्वावर उद्योग घेतला. नियमानुसार भाडे तत्वावर उद्योग देता येत नसताना परस्पर भाडे तत्वावर हा उद्योग दिला आहे. अपवादात्मकवेळी एमआयडीसीकडून रितसर परवानगी घ्यावी लागते. याकरिता शासनाच्या परवानगीची गरज लागते. भाडेतत्वावर घेतलेला हा उद्योग केवळ रात्रीच सुरू असतो. देव्हाडी येथे रात्री धुराचे लोळ दिसतात. त्याला लागूनच नागरिकांची वस्ती आहे. त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय करते हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.
भूखंडाची विक्री
या एमआयडीसीत भूखंडाची परस्पर विक्री करण्यात आली असून भूखंड एकाच्या नावाने व उद्योग दुसऱ्याने सुरु केला आहे. या एमआयडीसीत मॅग्नीजवर आधारित उद्योगच सुरु आहेत. इतर उद्योग बंद आहेत. नियमानुसार भूखंडाची विक्री करता येत नसताना दोन्ही उद्योजकांनी सामंजस्याने हा प्रकार केला आहे. शासनाची दिशाभूल करणारा हा प्रकार असून याबाबत संबंधित विभागाने चौकशी अद्यापपावेतो केली नाही. १५ ते २० एकरात एमआयडीसी आहे. शासनाच्या नियमानुसार भूखंड घेतल्यावर तीन वर्षात उद्योग सुरु करण्याचा नियम आहे. परंतु येथे २५ वर्षापासून उद्योग सुरु नाही.
रिकाम्या जागेवर एका उद्योजकाने झाडांची नर्सरी लावली आहे. दुसरीकडे एमआयडीसीत भूखंड रिकामे नाही असे सांगतात. काही उद्योगांना येथे मोठे भूखंड देण्यात आले. परंतु अतिरिक्त जागा रिकामीच पडून आहे. देव्हाडी एमआयडीसीत महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाचा पाणी फिल्टर प्लांट तयार केला आहे. हा फिल्टर प्लांट बंदच आहे. १० ते १२ गावांना येथून शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याकरिता हा फिल्टर प्लांट बांधण्यात आला होता. उद्योगाकरिता येथे भूखंड देण्याचा नियम आहे. देव्हाडी एमआयडीसीतील या प्रकरणाची चौकशी केली तर अनेक अनियमित कामे बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.