तंटामुक्त गाव समिती नावापुरतीच

कायदा व सुव्यवस्था कायम राहून सर्व सामान्य जनतेला गाव पातळीवर न्याय मिळावा हा उदात्त हेतु डोळयापुढ ठेवून महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीची स्थापना केली.

गावागावांतील प्रकार : प्रशासनाने दखल घेण्याची गरज
बारव्हा : कायदा व सुव्यवस्था कायम राहून सर्व सामान्य जनतेला गाव पातळीवर न्याय मिळावा हा उदात्त हेतु डोळयापुढ ठेवून महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीची स्थापना केली. त्यासाठी प्रोत्साहनपर बक्षिसांची खैरात सुध्दा वाटली. बक्षिसांसाठी अनेक गावांची चांगली मोहीम राबवून तर काहीनी कागदी घोडे रंगवून बक्षिसांवर ताव मारला व पुरस्कार प्राप्त केला मात्र अनेक गावात तंटामुक्त गाव समित्या शोभेच्या वस्तू बनुन नावापुरत्याच उरल्या असून झोलबा पाटलाचा वाडा बनल्या आहेत.
२९ सदस्य असलेल्या तंटामुक्त समितीमध्ये अनेक पदसिध्द पदाधिकाऱ्यांचा भरणा असतो. मात्र काही गावांध्मये चार-चार वर्षे लोटूनही अध्यक्ष बदललेल्या नाही. मागील वर्षी अतितटीच्या संघर्षानंतर काही गावात वन मॅन शोचा कायापालट होवून अध्यक्ष, सदस्य बदलण्यात आले. मात्र नाममात्र ह्या सदस्याचा भरणा फक्त फलकावर देखाव्या व्यतिरिक्त बेकाम असल्याची अनुभूती प्रत्येक गावात न्यायपिडीतांना येत आहे.
पोलीस ठाण्यात चकरा मारुन पोलिसांचे खिसे गरम करुन न्यायालयाच्या खेटा मारण्यापेक्षा गावातच न्याय मिळेल ही अपेक्षाच या कचऱ्यात लुप्त झाल्याचा प्रत्यय आता जनतेला येत आहे.
तंटामुक्ती हे धोरण उदात्त असले तरी कित्येक गावात मात्र तळिरामांच्या पुढे हतबल होऊन अध्यक्ष निवडीवर सुशिक्षितांना खो बसतो व न्याय प्रणाली आणि खऱ्या सेवेचे हनन होते. ती अशा लोकांचे हातात जाते ज्यांना कायद्याचे व न्यायप्रणालीचे ज्ञानच नसते.
तंटामुक्त समितीला गावातील तंटे सोडविण्याव्यतिरिक्त गावातील ग्रामस्थांवर लक्ष केंद्रीत करुन त्यांच्या निराकरणास ग्रामपंचायतला हातभार द्यावा लागतो. मात्र काही गावात सुस्त पदाधिकाऱ्याना सभेलाच हजर राहण्यास वेळ राहत नाही. ते यापलिकडील गोष्टीचा काय करणार असाही सवाल जनता करीत आहे.
कधीकधी आकस्मिक तंटे उद्भवल्यास ते निराकरणासाठी सभा बोलविण्यात येते. मात्र कित्येक ठिकाणी अध्यक्ष आले तर सरपंच व सदस्य वेळेवर येत नाही. अशावेळी निर्माण झालेले तंटे वेळेवर सोडविण्यात येत नाही.
तंटे गावातच सुटल्यास शासनाकडून निकषानुसार पुरस्कार मिळतो. मागील आठ वर्षात तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीना तंटामुक्त गाव पुरस्कार मिळाले आहेत. मात्र पुरस्काराचा निधीही योग्य प्रकारे खर्च केले जात नसल्याची ग्रामस्थांमध्ये ओरड आहे.
गावातील तंटे गावातच सुटले पाहिजे यासाठी निर्माण करण्यात आलेली तंमुसची योजना स्थानिक प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे लोप पावत चालली आहे काय ? असा भास निर्माण होत आहे. याकडे गृह विभागाने गंभीरतेने लक्ष देण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)