टँकरमुक्त जिल्हा तहानलेला!

जिल्ह्यातील भूगर्भात पाण्याचा मुबलक साठा आहे, म्हणूनच जिल्हा प्रशासनाच्या यादीत टँकरमुक्त म्हणून घोषित आहे. जिल्ह्यात विंधन विहिरींची संख्या मोठी आहे. तलावांची लक्षणीय उपस्थिती व त्यातल्या त्यात वैनगंगा व तिच्या उपनद्यांमुळे पाण्याची पातळी असतेच. मात्र पाणी वाटपाची यंत्रणा तितकी प्रभावी नाही.

ठळक मुद्दे६३ प्रकल्पात ९ टक्के जलसाठा : ७.७७ कोटी मंजूरीपैकी केवळ ३ कोटींची कामे पूर्ण

देवानंद नंदेश्वर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील भूगर्भात पाण्याचा मुबलक साठा आहे, म्हणूनच जिल्हा प्रशासनाच्या यादीत टँकरमुक्त म्हणून घोषित आहे. जिल्ह्यात विंधन विहिरींची संख्या मोठी आहे. तलावांची लक्षणीय उपस्थिती व त्यातल्या त्यात वैनगंगा व तिच्या उपनद्यांमुळे पाण्याची पातळी असतेच. मात्र पाणी वाटपाची यंत्रणा तितकी प्रभावी नाही. अनेक गावामंध्ये पाणीपुरवठा योजना रखडलेली आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.जिल्ह्यात मागील वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जून महिन्यात अनेक गावांमध्ये पाणी पेटले आहे. याचा अनेक नागरिकांना पाणीटंचाईचा फटका बसत आहे. पाणी राष्ट्रीय संपत्ती आहे, पाण्याचा वापर जपून करा, असे आवाहन शासनातर्फे करण्यात येते. मात्र, पाण्याच्या अपव्ययामुळे पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यात लघु पाटबंधारे विभाग (राज्य) अंतर्गत एकूण ६३ प्रकल्पातंर्गत सध्यस्थितीत केवळ ९.६३ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे.जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने केलेल्या संभाव्य पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ १ जानेवारी ते ३१ मे २०१९ चा कृती आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार प्रस्तावित उपाययोजनांची संख्या १५५५ होती. यासाठी ६७९ गावांसाठी १२ कोटी ५८ लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते. प्रस्तावित उपाययोजनांपैकी ११२१ उपाययोजनांसाठी ७३२ गावांकरीता ७ कोटी ७७ लाख ३२ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. यातील ६७६ उपाययोजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्या असून ३७२ गावांसाठी २ कोटी ९२ लाख ५८ हजार रुपये प्रत्यक्षात खर्च करण्यात आले आहे. सध्या ४४५ उपाययोजनांची ३६० गावातील ४ कोटी ८४ लाख ७४ हजार रुपयांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अहवालात तात्पुरत्या पुरक नळ योजना, टँकर व बैलगाडीने पाणी पुरवठा, खासगी विहीरी अधिग्रहीत, झिरे व बुडक्या, प्रगतीपथावरील नपापु योजना, विंधन विहीरींचे जलभंजन करण्याची व्यवस्था निरंक दर्शविली आहे.जिल्ह्यातून वैनगंगा नदी वाहत असल्यामुळे पाण्याचा स्त्रोत बऱ्यापैकी आहे. नळयोजना प्रभावी करण्याची गरज आहे़ पाणी वाटपाची यंत्रणा तितकी प्रभावी नाही. ग्रामीण भागात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत आहे. याशिवाय, जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या उदासिन धोरणामुळे यावर अद्याप कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आल्या नाही.जीवनदायीनी वैनगंगा नदी लाभलेल्या भंडारा येथील नागरीकांना २४ तास मुबलक व शुद्ध पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र नदीत पाणी असूनही साधारणत: अर्धा तासही पाणी मिळणे दूरापास्त झाले आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातील पंप वारंवार बिघडणे ही नित्याची बाब झाली आहे. पंप सुधारण्याच्या नावावर लाखोंचे देयके काढणाच्या या प्रकाराचा फटका मात्र शहरावासीयांना बसतो. गोसीखुर्द धरणाच्या पातळीमुळे नदीत पाणी आहे. आगामी ३० वर्षांत शहराची व्यापकता व लोकसंख्या लक्षात घेऊन भंडारा नगरपालिका प्रशासनाने महाराष्टÑ नगरोत्थान योजना व सुजल निर्माण योजनेचे कार्य सुरू आहे. जीर्ण जलवाहिनी व पालिकेच्या नियोजनशुन्यतेमुळे शहरातील समांतर पाणी वाटप योजनेचा फज्जा उडाला आहे. शहरातील खोलगट भागातही पाणी नाही.पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार आतापर्यंत ३७२ गावांसाठी २ कोटी ९२ लाख ५८ हजार रूपये खर्च करण्यात आले आहे. ४ कोटी ८४ लाख ७४ हजार रूपयांची कामे प्रगतीपथावर आहे. लवकरच हे कामे पूर्ण करण्यात येईल.-शिवकुमार शर्मा,प्रभारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,शहरातील नागरिकांना शुध्द, स्वच्छ व पुरेशा प्रमाणात दोन वेळा पिण्याचे पाणी द्यावे, दुषित पाणी पुरवठ्यावर उपाययोजना करा, विंधन विहिरीवर पंप लावून जलकुंभ बांधण्याचा ठराव झालेला आहे, त्याचे बांधकाम करण्यात यावे, सुजल निर्मल योजनेचे काम युध्दस्तरावर पुर्ण करावे, जेणेकरुन भंडारा शहरातील प्रत्येकाला शुध्द पाणी देता येईल.-हिवराज उके, माजी नगरसेवकपाणी टंचाईच्या कामांसाठी शासनाकडून अनुदानच नाहीभंडारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई कृती आराखड्यानुसार ७ कोटी ७७ लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापर्यंत पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावर योजनांसाठी शासनाकडून दमडीचाही अनुदान प्राप्त झालेले नाही. शासनाकडून ७ कोटी ७७ लाख रूपयांच्या अनुदानाची जिल्हा प्रशासनात प्रतीक्षा आहे. कंत्राटदार या अनुदानाची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहे.