गोदाम भाड्याचा प्रश्न लोकसभेत लावून धरा

संपूर्ण महाराष्ट्रात खरेदी केलेले धान, गहू व इतर अन्य धान्य साठवून ठेवण्याकरिता गोदामे मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे भाडेतत्त्वावर घेतली जातात. खरीप हंगामात धान खरेदी १ नोव्हेंबर ते ३१ मार्चपर्यंत अशी पाच महिने होते, तर रब्बी हंगामातील दोन महिने असे एकूण सात महिने गोदामाचा वापर केला जातो. असे असताना केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तुघलकी निर्णय घेत केवळ दोन महिन्यांचे भाडे देण्यात येईल, असे नमूद करून गोदामात साठवलेल्या धान्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाणपत्राप्रमाणे न देता सरसकट बाहेर साठवलेल्या धान्याचे दर निश्चित करून गोदाम मालकाला दिले जात आहेत. त्यामुळे गोदाम मालकांनी दोन महिन्यांचे भाडे घेण्यास नकार दिला. गोदाम मालक हा सर्व शेतजमीन बँकेत गहाण करून गोदाम बांधकामासाठी कर्ज घेतात. गोदाम बांधकाम झाल्यानंतर बँकवाले कर्जाची रक्कम भरा म्हणून गोदाम मालकाच्या मागे तगादा लावतात. गोदाम भाडे मिळणार नाही, तेव्हापर्यंत गोदाम मालक बँकेचे कर्ज भरू शकणार नाही. त्याकरिता खरेदी दिनांकापासून जेव्हापर्यंत गोदामामध्ये धान्य साठवून ठेवतात, तेव्हापर्यंतचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाणपत्राप्रमाणे गोदाम भाडे मिळणे गरजेचे आहे.