साकोली नगरपंचायत निवडणुकीला स्थगिती
By Admin | Updated: October 8, 2015 00:22 IST2015-10-08T00:22:20+5:302015-10-08T00:22:20+5:30
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या साकोली नगर पंचायतीच्या निवडणुकीला आज बुधवारला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायाधीश भूषण गवई ...

साकोली नगरपंचायत निवडणुकीला स्थगिती
उच्च न्यायालयाचा आदेश : दोन आठवड्याची प्रतीक्षा
संजय साठवणे साकोली
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या साकोली नगर पंचायतीच्या निवडणुकीला आज बुधवारला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायाधीश वऱ्हाडे यांच्या न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे साकोली नगर पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया आता थांबणार आहे.
साकोलीत नगर पंचायत निवडणूक रद्द करुन नगर परिषद व्हावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रेवाराम उर्फ मदन रामटेके यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बुधवारला ४ वाजता साकोली नगर पंचायतच्या प्रस्तावित निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
शासनाने महाराष्ट्रातील १३९ तालुकास्तरावरच्या ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगरपंचायतीत केले होते. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ६८ नगर पंचायतीच्या निवडणुका घोषित करण्यात आल्या होत्या. यात १ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार होते. या निवडणुकीत साकोली नगर पंचायतचा समावेश होता. दोन महिन्यापूर्वी साकोली नगर पंचायतचे रुपांतर नगर परिषदेत व्हावे यासाठी साकोलीचे आमदार बाळा काशिवार यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दि. ३ सप्टेंबर रोजी साकोली नगर परिषदेची उद्घोषणा केली होती. त्यावर आक्षेपासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला होता. मात्र याच दरम्यान शासनाने साकोली नगर पंचायत निवडणुकीची घोषणा केली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व साकोली, सेंदूरवाफा येथील नागरिक संभ्रमात होते.
नगर परिषदेची उद्घोषणा जाहीर झाल्यामुळे भविष्यात नगर पंचायत स्थगित होऊन पुन्हा नगर परिषदेची प्रक्रिया लागू शकते, यात शासनाच्या व लोकांचा पैसा खर्च होऊ शकतो. यासाठी ही प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, यासाठी माजी सभापती मदन रामटेके यांनी दि. ६ सप्टेंबर रोजी नागपूर खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली. आज या निवडणुकीला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. या प्रकरणात याचिकाकर्ता रामटेके यांच्यावतीने अॅड.शशीकांत बोरकर, अॅड.दिलीप कातोरे यांनी बाजू मांडली तर शासनातर्फे अॅड.दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली आहे. या आदेशामुळे नगर पंचायत निवडणूक लढू पाहणाऱ्या इच्छूकांचा हिरमोड झाला आहे.